मकवानपुर । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ग्रामीण भेगभन्दा शहरमा रहने उपल्लो समुदायका व्यक्तिको रुढीवादी संस्कार, चरित्रलाई नयाँ सोच र चिन्तनलाई राजनीतिक ढङ्गबाट परिवर्तन ल्याउन नसके कानूनले मात्रै समाजमा रहेको जातीय छुवाछूत प्रथालाई दीर्घकालीन नियन्त्रण गर्न असम्भव रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले समता फाउन्डेशन नेपालद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित दलितमैत्री नीति तथा तर्जुमासम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन गर्नुहुँदै दलित वर्गमा रहेको हिनताबोधलाई त्यागेर सङ्गठितरुपमा आफ्नो वर्गलाई उत्थान गर्ने र आफूलाई पनि उपल्लो वर्गको व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राखेर अघि बढ्नुपर्ने आजको चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले समता फाउन्डेशनले गहन छलफल गरी ल्याइएको दलितसम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश सरकारले थप अध्ययनको साथै परिमार्जनसहित प्रदेशसभाको आगामी वर्षे अधिवेशनमा विधेयकलाई पारित गर्नेतर्फ आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गुर्नभयो ।
सो अवसरमा वाग्मती प्रदेशसभाका सदस्य मुनु सिग्देलले समाजमा तीव्ररुपमा फैलिँदै गएको जातीय छुवाछूत विभेदलाई ऐन कानूनको दफाको प्रयोगले मात्रै अन्त्य हुन नसकेकाले दलित समुदायले पनि अब आफूलाई एकढिक्काका साथ विभेद अन्त्य गर्ने कार्यशैलीलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उ
उक्त अवसरमा प्रदेशसभाका सदस्यद्वय प्रेमबहादुर पुलामी र जुनेली श्रेष्ठले जातीय छुवाछूतका घटना व्यक्तिको प्रतिष्ठा र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा उनीहरुको आर्थिक जीवनस्तरलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यको लागि व्यावसायिक पेशा अङ्गाल्नुपर्ने, आफूहरु र परिवारले मादकपदार्थ सेवन गर्ने बानीव्यवहारलाई निषेध गर्नुसके समाजमा आफैँ सम्मानजनक व्यवहार हुने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््का प्रमुख सचिव डा मानबहादुर विश्वकर्माले मुलुकमा संवैधानिक ऐन कानूनले जातीय विभेदलाई निषेध गर्ने अभ्यास भइरहेको भए पनि दलित वर्गमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति स्वार्थमा प्रयोग हुँदा समष्टीगत दलित वर्गको उत्थानमा बाधा पुगेको औँल्याउनुहुँदै प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७८÷७९ को नीति कार्यक्रममा दलितको उत्थान र जातीय विभेद अन्त्य गर्ने नयाँ विधेयक प्रस्तुत हुने आँैल्याउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले दलित वर्गको उत्थान गर्ने प्रभावकारी कार्यक्रम र उच्चशिक्षा अध्ययनको लागि दिइने छात्रवृत्तिलगायत विभेद न्यूनीकरण गर्नेतर्फ मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकार पक्षसँग छलफल गरी विभिन्न योजना कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो । त्यस अवसरमा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले दलित हक अधिकार र कानूनी उपचार विधिसम्बन्धि थप सुझावसहित समेटिएको दलित विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्रदेश सरकारले पनि अब हरेक प्रदेशमा दलित उत्थानका लागि सरकारीस्तरबाटै गठन हुने प्रदेश दलित विकास समितिको अवधारणा र दलितहरुले आफूलाई शालिनता व्यवहार प्रस्तुत गर्ने मार्गचित्र अपराउनुपर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समता फाउन्डेशन नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारले मुलुकको दलित वर्गको उत्थानको लागि राजनीति दलको भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मुलुकी ऐनले जातीय छुवाछूत प्रथालाई अन्त्य गरिएको भए पनि राजनीति परिवर्तनको सँगै जातीय विभेद नियन्त्रणमा हुन नसकिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै विधिमान एने कानूनलाई समयानुकूल सुधार गर्नेतर्फ दलित विधेयकलाई सातै प्रदेशको सरकारलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ संस्थाको तर्फबाट पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
