काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दा सम्बन्धमा लिखित जवाफ दिँदै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाका पक्षमा आफू दृढताका साथ उभिएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आज आफै अदालतमा उपस्थित भएर अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दामा बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, “सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पष्क्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ, म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु र रहने छु ।”
लिखित जवाफमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनका पक्षमा दशकौँ लडी संवैधानिक विधि र कानूनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ भनिएको छ ।
“अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको छ, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानूनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्, हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेंँ भनी कल्पना गर्नुसमेत दूराग्रहपूर्ण छ ।”
जवाफमा अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको आफूले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानूनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएको, सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने कामकारवाहीमा कुनै अवरोध नगरिएको तथा कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा नगरिएको जनाइएको छ ।
लिखित जवाफमा पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा आफू संविधानसभाको सदस्य नभए पनि संविधानसभामा गठित संविधान र कानूनको व्यवस्थासम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन हुने गरी बहुमतका नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त विरोध नगरेको उल्लेख छ ।
“म पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, समतामूलक समाजको पक्षमा उभिँदै चौध वर्ष जेलमा बसेको व्यक्ति हुँ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “म सत्यसंँग नलड्ने र शक्तिसँंग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु ।”
लिखित जवाफमा निवेदकले संविधान र कानून विपरीत अदालत र इजलासमा पक्ष, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानूनकर्मीलाई अपमान गरेको भनी गर्नुभएको विषय तथ्यमा आधारित नभएको उल्ल्ेख गर्दै भनिएको छ, “मैले राजनीतिक कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा सम्मानित अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशहरु तथा अदालतमा न्यायसम्पादनको लागि कार्यरत कर्मचारी एवं कानून व्यवसायीप्रति कुनै लाञ्छना लगाएको छैन ।”
राष्ट्रपतिबाट गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भई आगामी वैशाख १७ र २७ मा आमनिर्वाचन हुने गरी मिति तोकिसकेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध अदालतमा १३ रिट निवेदन दायर भएकामा १० निवेदनमा आफूलाई प्रत्यर्थी कायम गरिएको उल्लेख गर्दै लिखित जवाफमा भनिएको छ, “यस सम्बन्धमा मेरा नाममा म्याद तामेल भई मैले आफूले भन्नुपर्ने व्यहोरा लिखित जवाफमा भनिसकेको छु ।”
अदालतमा आफूले पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख भएका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउने र त्यसका पक्षमा विचार अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक भएको र आफूले अदालतबाट हुने न्यायसम्पादनका कार्यलाई असर गर्ने गरी कुनै कार्य गरेको नगरेको स्पष्ट पारिएको छ । “अदालतबाट हुने कार्यका विषयमा अन्य केही व्यक्तिहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएजस्तो यो यस्तो हुनुपर्छ, नभए आन्दोलन गर्छु, कसैलाई कारवाही गर्छु जस्ता दवावमूलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेको छैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन”, जवाफमा भनिएको छ ।
“नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र अदालतबाट अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुने हो”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “निवेदन दावीमा मबाट न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेको वा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने उल्लेखसम्म छैन, मैले माघ ९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को कार्यकर्ता भेलामा सर्वोच्च अदालतमा मैले पेश गरेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राखेको हुँ र त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढङ्गले बीचबीचबाट शब्द निकाली फुलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ, तसर्थ निवेदन दावी नै दूषित छ ।”
दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलको नेताको हैसियतले सर्वोच्च अदालत, अरु अदालत तथा न्यायिक अङ्गलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिएमा मात्र लोकतन्त्र सफल हुने विश्वासका साथ आफूले महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको गरेको उल्लेख गर्दै उहाँको लिखित जवाफमा भनिएको छ,“अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन, छैन र हुने छैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतसमक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”
तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र नभई अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जाने र नागरिकका अधिकारसंँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने अदालतको समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।
“मलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले मैले मुद्दा जित्छु, मैले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन, यो स्वाभाविक मानिन्छ । मुद्दामा बहस गर्ने विद्वान् कानून व्यवसायीबाट समेत सोही आत्मविश्वासका साथ बहस हुने हो, त्यसैले कुनै मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन मिल्दैन ।”
आफूले कुनै खास कानून व्यवसायीको नाम लिएर कुनै वक्तव्य नदिएको तथा कुनै कानून व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्यायसम्पादनमा अवरोध नगरेको, आफूले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिंँदा आफूबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दावी नै अनुचित र खारेजभागी भएको जनाउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफँै लिखित जवाफ पेश गर्न गत माघ १५ गते आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश डा मनोज शर्माको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा “म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला”, भनिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
सोही प्रकृतिको अदालतको अवहेलनामा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।
