गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको तेस्रो वर्ष पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोजमा जारी भएकोे संविधानको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि भएको निर्वाचनपछि विसं २०७४ फागुन ४ गते पहिलोपटक प्रदेश सरकार स्थापना भएको थियो ।
आफ्नो तीन वर्षको अवधिमा सरकारले प्रादेशिक नीति, योजना तथा संरचना निर्माणको आधार निर्माण गर्दै विकासको जग बसाउँदै अघि बढेको छ । शुरुआती दुई वर्षमा आवश्यक कानून र संरचना अभावमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको सरकारले पछिल्लो वर्ष बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आफ्ना संरचना ११ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको छ ।
यस अवधिमा आवश्यक नीति तथा कानूनको निर्माण गर्दै सरकारले विकासको जग बसाउन सफल भएको र संरचनागत, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकासको उपलब्धिबाट प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा सुधार गरी संघीयताको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको सरकारले जनाएको छ ।
यस अवधिमा हासिल भएको प्रगतिलाई ‘प्रदेश सरकारका तीन वर्ष’ पुस्तकमा समेटेर प्रकाशनमा ल्याएको छ । कानून निर्माण, भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास र कृषि विकासका योजनालाई तीन वर्षका अवधिमा मुख्य प्रगतिका रुपमा सरकारले लिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम र दक्षतापूर्वक उपयोग गर्दै गण्डकी प्रदेशको समृद्ध प्रदेशः सुखी नागरिकको आकाङ्क्षालाई सफल पार्न प्रदेश सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको बताउनुभयोे । प्रदेशका सबै जिल्लामा सिँचाइ, खानेपानी, पूर्वाधार विकास, कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलगायत सरकार संरचना सबै जिल्लामा स्थापना गरी सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार जनतालाई सहज सेवा प्रदान गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सीमित साधन स्रोतको उपयोग गर्दै सरकारले तीन वर्षका अवधिमा प्रदेशमा विकास जग हाल्न सफल भएको छ, जनतालाई सरकार हुनुको महसुश गराउन सफल भएका छौँ । आगामी दुई वर्षमा विकासमा देखिने गरी काम हुन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गण्डकी सरकार र प्रदेशसभाले गरेको योगदान सबैले सम्झिनेछन् ।”
सरकारले गएको तीन वर्षको अवधिमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, पुललगायत पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम भएको जनाएको छ । यसअवधिमा प्रदेशभित्र १३७ किमी सडक कालोपत्र गरिएको र २९२ किमी ग्राभेल गरिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ६२५ किमी सडक कालोपत्रे गर्न र १३४ किमी ग्राभेल गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ ।
यसैगरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकअन्तर्गत ३६ सडक आयोजनामध्ये ३५ सडक आयोजनामा ३३६ किमी कालोपत्र ग्राभेल ३५ किमी स्तरोन्नतिको काम भइरहेको, प्रादेशिक ‘क’ वर्गका १२ सडकमध्ये आठ वटाको काम चालू रहेको तथा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने १७ सडकमध्येमा ११ आयोजनाको स्तरोन्नति भइरहेको, तीन सडकको ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको र तीन वटाको डिपिआरको क्रममा रहेका तीन वर्षका उपलब्धि समावेश गरिएको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
हालसम्म पालिकाको केन्द्रसम्म सडक नजोडिएका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिको केन्द्रमा सडक सञ्जाल लैजान डिपिआर तयार भई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको बताइन्छ । प्रदेश सरकार गठन हुँदा विद्युत्मा पहुँचप्राप्त परिवार ८२ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा हाल वृद्धि भई ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत पुगेको, बाँकी रहेका परिवारलाई विद्युत्मा पहुँच पु¥याउन मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, लमजुङ, मनाङ, गोरखा, कास्की र नवलपुर जिल्लामा विद्युत् विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको, विद्युत्का काठेपोल प्रतिस्थापन गर्ने नीतिअनुरुप हालसम्म २९ हजार ८११ काठे पोल स्टिल पोलद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको बताइन्छ ।
सडक पूलतर्फ ३५ पुल र १० झोलुङ्गे पुल निर्माण, एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत २४३ खानेपानी आयोजनाको निर्माण भएर ५५ हजार ६० निजी धारा जडान गरिएको, चालु आर्थिक वर्षभित्रमा ७५ हजार ५६२ निजी धारा जडान गरी तीन लाख ९९ हजार ९९५ जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने जनाइएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवाका लागि १२६ आयोजना निर्माणाधीन रहेकामा चालु वर्षमा आठ वटा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ ।
सिँचाइ प्रणाली एवं कृषक कुलो सुधार तथा पुनःस्थापना सुधार योजना, नयाँ सतह सिँचाइ योजना, भूमिगत सिँचाइ योजनासहित २०५ सिँचाइ योजना निर्माण सम्पन्न भएर एक हजार ९५४ हेक्टर नयाँ कमाण्ड क्षेत्र र पुरानो सिँचाइ प्रणाली मर्मतबाट तीन हजार ५४६ हेक्टर गरी पाँच हजार ५०० हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको उल्लेख छ । हालसम्म सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ ७८ हजार २४० जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् ।
जमिन चक्लाबन्दी तथा कृषिको आधुनिकीकरणका माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि गरी आधारभूत खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यअनुसार प्रदेशका १५ स्थानमा एक हजार ९२९ रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिएको, प्राथमिकता प्राप्त बाली तथा वस्तुका एक हजार ४८९ मोडल फार्म प्रवद्र्धन, ८५ स्थानीय तहका ८७ गाउँमा मुख्यमन्त्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गरिएको छ ।
तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा नयाँ उद्योग ११ हजार ५४७ तथा नयाँ व्यापार व्यवसाय १० हजार ८७९ दर्ता गरिएको, एक स्थानीय तह, एक उद्योगग्रामअन्तर्गत सम्भाव्य देखिएका ५१ स्थानीय तहमध्ये छनोट भएका २० स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना कार्य अगाडि बढाइएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा हालसम्म ३०८ होमस्टे प्रवद्र्धन गरिएको तथा २७४ होमस्टेमा पूर्वाधार (सामुदायिक भवन, स्वागतद्वार, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, पदमार्ग आदि) निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा १३३ होमस्टेमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृतका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म पहिचान भएका दुई हजार ९०१ लाभग्राहीमध्ये एक हजार ७३१ लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको र एक हजार ३२० घर निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ ।
हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर विस्तारका लागि मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका पाँच नमूना विद्यालयमा छात्रावास निर्माणको शुरु गरिएको, विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउन प्रदेशका ९५ आधारभूत विद्यालय र १८१ माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याव स्थापना र सञ्चालन भई सात हजार ६०० आधारभूत विद्यालयका र पाँच हजार २५० जना माध्यमिक तहका विद्यार्थीले कम्प्युटर शिक्षा तथा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने अवसर प्राप्त गरेको बताइन्छ ।
सरकारले प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा ५२ श्यया सघन उपचार कक्षमा २४ थान भेन्टिलेटर जडान भइसकेको र १३ थान जडानको क्रममा रहेको, धौलागिरि उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ, लमजुङ, गोरखा, मध्यबिन्दु र सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा २५ श्ययाका दरले कूल १२५ श्ययालाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा स्तरोन्नति गरिएको र धौलागिरि उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, स्याङ्जा र मातृशिशु मितेरी अस्पताल कास्कीमा अक्सिजन प्लान्ट जडान कार्य सम्पन्न गरी सेवा शुरु भएको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले यस अवधिमा एक स्थानीय तह एक खेल मैदानको नीतिअनुसार ५६ गाउँपालिकामा खेलमैदान र २० नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माण सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको डिपिआर तयार, मुस्ताङमा उच्चस्तरीय खेल मैदानको विस्तृत डिजाइन निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गरेको छ ।
स्वरोजगारका लागि छोटो अवधिका सीपमूलक तालीम दुई हजार ५०० लाई र लामो अवधिका सीपमूलक तालीम दुई हजार ५०० लाई प्रदान गरिएको, सरकारबाट १०० उद्यमीलाई उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न आर्थिक अनुदान प्रदान गरिएको जनाएको छ । यस अवधिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय सञ्चालन, सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय र गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि कार्याल स्थापना गरिएको छ । यसैगरी नागरिकको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाका लागि २२ प्रहरी एकाइ निर्माणाधीन रहेकामा चालु आवको अन्त्यसम्ममा ११ वटा सम्पन्न बताइन्छ ।
