भारत स्वतन्त्र हुनु अघि र पहिलो तथा दोस्रो विश्व युद्धदेखि नै नेपालबारे अमेरिकाको सघन रूची रहेको र नेपाललाई कृषि, सडक तथा यातायात, शिक्षा, खनिज विकास जस्ता क्षेत्रमा सहयोग उपलव्ध गराउने पहिलो मुलुक समेत ऊ रहेको हो ।
नेपालसँगको उसको दौत्य सम्वन्धले नै स्वतन्त्र भारत र साम्यवादी चीनका शुरूका वर्षहरूका आन्तरिक उथल-पुथलवाट नेपाललाई सुरक्षित रहन मद्दत गर्यो र राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाएको थियो ।
हालका वर्षहरूमा आएर नेपालमा बढेको कम्युनिष्टहरूको प्रभाव, उनीहरूले चर्काएको अमेरिका विरोधी भावना र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको नेपाल र अमेरिका वीचको विकास सम्झौताको कार्यान्वयनमा समेत नेपालमा राजनीतिक दलहरूले बखेडा खडा गरेर अमेरिका विरूद्ध अनर्गल प्रचार मात्रै भइरहेको सन्दर्भमा १२ बुँदे ताकाको जस्तै नेपाल मामिलामा भारतीय रणनीतिकै अनुशरण गर्ने नीति अमेरिकाले अङ्गिकार गर्न लागेको अनुमान गर्न लागिएको छ ।
त्यसैले उसले नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई क्रमशः सङ्कुचित पार्दै लैजाने र नेपाल स्थित अमेरिकी राजदुतावाश को स्तरलाई समेत घटुवा गर्ने स्थितिमा ढिलो चाँडो अमेरिका नपुग्ला भन्न सकिन्न ।
रूस, वेलायत, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता प्रमुख र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले क्रमश: नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई संकुचित पार्दै लागिरहेको अवस्थामा अब अमेरिकाले पनि त्यस्तै नीति अवलम्वन गर्दै गएमा नेपालको प्रभुसत्ता र स्वतन्त्रताको स्तरको समेत अवमूल्यन हुनेतर्फ सम्वन्धित पक्षको ध्यान पुगे नपुगेकोबारे थाहा छैन ।
स्मरणीय छ, माओवादी विद्रोहताका लामो समयसम्म अमेरिका उक्त विद्रोहको कडा विरोधी थियो तर जब भारत, युरोपेली मुलुकहरू र नेपाली काङ्ग्रेसले समेत माओवादीहरूसँग सहकार्य गर्दै गरेको अमेरिकाले बुझ्यो ,ऊ पर हट्यो र भारत र युरोपेली मुलुकहरूलाई बाटो छोडिदिएको थियो ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा चीनको बढ्दो र सशक्त उपस्थिति, चीनको समर्थनमा नेपालमा उठेको अमेरिका विरोधी भावना र नेपाली राजनीतिको अराजक उग्र कम्युनिष्ट गतिविधि माझ अमेरिकाको पक्षमा नेपाली राजनीति र वौद्धिक समुदायले देखाएको असहज र अस्वाभाविक दृष्टिकोण माझ अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा समेत भारतलाई रोजेको र भारतलाई आफ्नो नेपाल नीतिको कार्यान्वयनमा पछाडिबाट पूर्ण समर्थन दिन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्न सक्दछ ।
अमेरिकी सरकारको नयाँ तिब्बत नीतिलाई कार्यरूप दिन पनि साठीको दशकको जस्तो नेपाली भूमि त्यति धेरै आवश्यक नरहेको र आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट भारतीय भूमि मार्फत नै त्यसो गर्न सकिने भएको र भारत आफैँ पनि साविकको तिब्बत नीतिलाई परिमार्जन गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा नेपालको भूरणनीतिक अवस्थितिले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्न लागेको बुझ्न सकिन्छ ।
१. नेपालको भारत, चीन र अमेरिका सम्बन्धबारे संक्षिप्त बिगत चर्चा
दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तिदेखि भारत र पाकिस्तानको स्वतन्त्रता, नेपालको सात सालको क्रान्ति अघि र त्यस पछिको नेपालको राजनीतिक अवस्थाका साक्षी बनेका दी न्युयोर्क टाइम्सका पत्रकार रोबर्ट ट्रम्बुलको नेपाल सम्वन्धी समाचार विश्लेषण उनको पत्रिकामा बारम्बार प्रकाशित हुने गरेको थियो I
डिसेम्बर २१, १९५१मा दी न्युयोर्क टाइम्समा उनले लेखेका थिए – नेपालीहरू आफ्नो परम्परागत स्वतन्त्रतामा कम्युनिस्ट चीनबाट भन्दा भारतबाट बढी असुरक्षा अनुभव गर्दछन् र भारतीय राजदुत सी. पी. एन. सिंहलाई नेपालको नयाँ शासककोरूपमा उनीहरूले अनुभव गरिरहेका र भारतले चाहेमा नेपाल विरूद्ध जुनसुकै समयमा आर्थिक नाकावन्दी लगाउन सक्ने चिन्ताले पनि उनीहरू ग्रस्त छन् ।
साथै नेपालले चीनसँग सम्वन्ध राखोस भन्ने पनि भारतले नचाहिरहेको उनीहरूको भनाई छ । दी न्युयोर्क टाइम्सको उक्त आलेख पाकिस्तानी समाचार पत्र ‘दी डन’ले पनि उद्धृत गरेर समाचार दिएको गिरिलाल जैनले आफ्नो पुस्तक इन्डिया मिट्स चाइना इन नेपालमा उल्लेख गरेका छन् ।
संक्षेपमा सात साल लगत्तै नेपालमा विकास भएको भारत विरोधी भावनाका तीन मूख्य कारण देखा पर्दछन् :
पहिलो : भारतीय शासक समुदाय र खास गरेर तत्कालीन भारतीय राजदुतको हैकम ।
दोस्रो : नेपालको शासक समुदाय र उनीहरू निकटको नेपाल र खास गरेर काठमाडौँ उपत्यकाको सम्भ्रान्त वर्ग भारतको कारण राणा शासन ढलेको , आफ्नो परम्परागत सत्ता र प्रभुत्व समाप्त भएकोमा भारतप्रति शत्रुता र द्वेषको भावना पालेर बसेका थिए ।
तेस्रो : राणाहरू र उपत्यकाका त्यस्ता सम्भ्रान्त वर्गको भारत विरोधी भावनाबाट पनि प्रभावित र नेपाली काङ्ग्रेस र भारतकाप्रति वैचारिक विमति राख्ने, राष्ट्रव्यापी रूपमा उनीहरूको उपस्थिति नगन्य भएपनि काठमाडौँ उपत्यकामा बलियो उपस्थिति जनाएका कम्युनिष्टहरु ।
नेपालमा चीनको रूची र सरोकार उसको तिब्बतमाथिको प्रभुत्वसँग जोडिएको छ र भारतको संवेदनशीलता पनि तिब्बतमाथिको चीनियाँ आधिपत्यसँग नै जोडिएको छ ।
स्मरणीय छ – तिब्बतको इतिहास विशिष्ट छ, तिब्बतले चीनमाथि पनि शासन गरेको छ र चीनले तिब्बतमाथि अझ लामो समय सम्म शासन गरेको छ , तिब्बतमा ब्रिटिस भारत र नेपालको प्रभुत्व स्थापनाको इतिहास पनि छ नेपाल माथि नै तिब्बतको त्यस्तो प्रभुत्वको पनि इतिहास छ ।
लामो समयसम्म तिब्बत चीनियाँ साम्राज्य र ब्रिटिस साम्राज्य वीचको बफर वा तटस्थ भूमिको रूपमा पनि रहेको थियो । त्यसैले तिब्बतको सुरक्षा र स्थीरता नेपालको सुरक्षा र स्थिरतासँग गाँसिएको सवाल हो ।
तिब्बतमा चीनियाँ आधिपत्य स्थापनापछि भारत र चीन वीचको लामो समयदेखिको बफर क्षेत्र लोप हुन गयो र चीन झ्याप्पै नेपाल र भारतको सीमा जोडिएको छिमेकी बन्न पुग्यो ।
यिनै सन्दर्भहरूलाई जोडेर सताव्दियौँ सम्मको मध्यकालीन एकान्तवासलाई छोडेर एक्कासी विश्व र क्षेत्रको जटील भूराजनीतिको दुई परस्पर विरोधी तानातानहरूमा फसेको नेपालमा चीनियाँ उपस्थिति व्यापक हुँदै गएको सन्दर्भलाई जोडेर गिरिलाल जैनको “इन्डिया मिट्स चाइना इन नेपाल” पुस्तक सन् १९५९ मा प्रकाशित भएको थियो ।
२. तिब्बतको सुरक्षा र नेपालको सुरक्षा
तिब्बतको सुरक्षा किन र कसरी नेपालको सुरक्षा र स्थिरतासँग जोडिएको सवाल हो भन्नेबारे हामीले माथि संक्षिप्त चर्चा गर्यौँ ।
जुलाई १९५९ मा अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने विश्वविख्यात फरेन अफियर्स पत्रिकामा सो पत्रिकाका तत्कालीन सम्पादक हेमिल्टन फिस आर्मस्ट्रङको नेपाल सम्वन्धमा “ह्वेर इन्डिया फेसेज चाइना” शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशित भएको थियो ।
उक्त लेख अनुसार चीनले नेपालमाथि आक्रमण गरेमा र भारत नेपालको पक्षमा चीन विरूद्ध उभिएमा अमेरिकाले भारतलाई साथ दिएर असुरक्षित नेपालको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सोही लेखमा आर्मस्ट्रङ्ले के पनि उल्लेख गरेका छन् भने – सन् १९५८मा राजा महेन्द्र सोभियत सङ्घ, स्केन्डेभियन र पश्चिम युरोपको भ्रमणमा गएका थिए ।
सो अवशरमा सोभियत नेताहरूले उनलाई जस्तोसुकै मूल्य चुक्ता गर्नु परेमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत शासन यथावत कायम राख्न र पश्चिमी ढाँचाको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हर हालतमा स्थापना नगर्न सल्लाह दिएका थिए ।
सम्भवत: त्यसले उत्पन्न गर्ने राजनीतिक र सामाजिक असन्तोषको बाटो नेपालमा साम्यवादको आधार बलियो हुने उनीहरूको धारणा थियो ।
राजा महेन्द्रको सत्र साल पुस १ गतेको कदमलाई केशरजङ् रायमाझी लगायतका कम्युनिष्ट नेताहरूको समर्थन र पछि मस्को गएका हरेकजसो नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई सोभियत सङ्घबाट त्यस्तै परामर्श मिल्ने गरेको सन्दर्भलाई यहाँ जोड्न सकिन्छ ।
संसारको छानो मानिने पामिर अर्थात मध्य एसिया र तिब्बतमा अवस्थित सुमेरू पर्वत तिब्बतको कैलाश देखि बिन्ध्याचल पर्वतसम्मको भूभाग पूर्वीय धर्म, परम्परा र संस्कृति, कला र सभ्यताको केन्द्र मानिन्छ ।
कुनै समय तिब्बती साम्राज्य आजको चीन र मंगोलियासम्म फैलिएको थियो । भारत, नेपाल र तिब्बतबारे सत्रौँ र अठारौँ सताव्दी देखिनै पश्चिमी मुलुकहरूको व्यापक चासो रहने गरेको थियो I
रूस र वेलायतले लामो समयदेखि मध्य एसियामा आफ्नो प्रभाव स्थापनाको लागि प्रतिष्पर्धा गरिरहेका थिए र रूसमा साम्यवाद स्थापना भएपछि एसियाको यो भूभागमा अमेरिकी चासो बढ्न गएको थियो ।
चीनमा साम्यवादी शासन स्थापना भएर तिब्बत र सिञ्जियाङ् (पूर्वी तुर्किस्तान) माथि चीनियाँ नियन्त्रण स्थापना भएपछि उक्त भूभागका साथै भारत र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा सघन अमेरिकी चासो देखिन थाल्यो ।
नेपालमा टंकप्रसाद आचार्य, वीपी कोइराला, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रका चीन नीतिको अमेरिकाले सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको थियो । राजा महेन्द्रले भारत र अमेरिकाको त्यो संवेदनशीलतालाई पनि ठूलो कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेर सम्मान गरे र चीनको सरोकारलाई पनि उपेक्षा गरेनन् ।
वीपीले पनि त्यस्तै सन्तुलन स्थापना गर्न खोजेका थिए तर राजा महेन्द्रले त्यसको लागि मौन कूटनीति अवलम्वन गरेका थिए तर वीपीले खुला र सार्वजनिक कूटनीति – त्यसले वीपीको राजनीतिक भविष्यलाई एकाएक अन्त्य गरिदियो । राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो कूटनीतिक सन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन् I परिणाम भनिरहन नै परेन ।
ती सबै परिवेशमा तिब्बतको सुरक्षा, सरोकार र तिब्बतको भूरणनीति सम्बन्धमा चीन, भारत र पश्चिमी मुलुकहरूको परस्पर विरोधी रणनीति नै थियो र भोली पनि त्यो यथावत रहनेमा आशंका गरिरहनु परोइन ।
क्रमशः
*केशव प्रसाद भट्टराई लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।
