१. नेपालका ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूमा भारतीय संलग्नता,सहभागिता र हस्तक्षेप छ भन्ने कुरा जग जाहेर छ तर भारतका सरकार परिवर्तनहरूले पनि नेपालको राजनीति र सरकार परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने गरेको छ भन्ने बारे त्यति चर्चा गर्ने गर्दैनौ ।
२. पछिल्ला कालखण्डका एक दुई उदाहरणलाई यसरी हेरौँ —
२०३१ साल माघ २७ गते गते राजा वीरेन्द्रले २०१९ सालको संविधानमा दोस्रो संसोधनको लागि प्रजातन्त्र बिना बिकास सम्भव हुन्न भन्दै संविधानमा समयानुकूल संसोधनगर्न एउटा सुधार आयोग गठन गरेको घोषणा गरे ।
त्यसले मुलुकमा एउटा नयाँ उत्साह सञ्चार गरेको थियो ।
संविधान, सुधार सुझाव आयोगले पंचायत व्यवस्थाको अवधारणा अन्तर्गत नै एउटा निकै उदार संविधानको मस्यौदा तयार गरेको व्यापक रूपमा बताइने गरिएको थियो ।
राजा, पंच नेताहरू, राष्ट्रिय पंचायतका सदस्यहरू र स्वयम् संविधान सुझाव आयोगका तर्फबाट त्यसको स्पष्ट सङ्केत आउने गरेको थियो ।
३. तर अकस्मात राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक बोलाइयो र सो बैठकको क्रममा काठमाडौँ आएका ७५ जिल्ला पंचायतका सभापतिहरूलाई पंचायत व्यवस्था आफैँमा उदार र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएकोले यसको मूल मर्म अनुरूप यसलाई अझ सशक्त बनाइनु पर्ने र झन स्नातकहरूबाट प्रतक्ष रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था हटाउनुका साथै बर्गीय र व्यवशायिक संगठनहरूबाट राष्ट्रिय पंचायतमा हुने प्रतिनिधित्व समेत अन्त्य हुनुपर्ने माग राख्न लगाइयो ।
स्मरणीय छ, स्नातकहरूको प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रिय पंचायतको निर्वाचन त एक किसिमले दलीय अभ्यास जस्तै हुने गरेको थियो, बर्गीय र व्यवशायिक संगठनहरूले पनि विरोधी राजनीतिकै अभ्यास गरिरहेका थिए ।
पहिला तयार गरिएको मस्यौदा फालियो र गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानलाई मुलुकको सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण स्थापना गर्ने कठोर अनुशासनात्मक अख्तियारी सहितको संविधान २०३२ साल मङ्सिर २६ गते राजाबाट जारी भयो ।
नेपालको संविधानको उक्त संसोधनको भारत सन्दर्भ वस्तुतः यस्तो थियो –
४. २०२७ साल पुस १ गते ( डिसेम्बर १६, १९७१) पूर्वी पाकिस्तानमा पाकिस्तानी सेना पराजित भयो र स्वतन्त्र बंगलादेशको घोषणा भयो ।
बंगलादेशको स्वतन्त्रता लगत्तै उक्त सफलतालाई चुनावी पूँजीमा रूपान्तर गर्ने उद्देस्यले इन्दिरा गान्धीले मार्च १९७१मा आम चुनाव गराइन् ।
५१८ स्थानको लागि भएको लोक सभाको निर्वाचनमा इन्दिरा गान्धीको दललाई तीन सय ५० भन्दा बढी स्थान प्राप्त भएको थियो ।
५. भारतले बंगलादेशलाई स्वतन्त्र त गरायो तर बंगलादेशको युद्ध र करीव एक करोड बंगलादेशी शरणार्थी भएर भारत आएका थिए ।
तिनको व्यवस्थापन साथै स्वतन्त्र बंगलादेशको राज्य संचालनको आरम्भिक खर्च समेत उपलव्ध गराउने दायित्व बोकेको भारत चरम आर्थिक सङ्कटको स्थितिमा पुग्न थाल्यो ।
भारतको औद्योगिक उत्पादनमा ह्राश र बढ्दो बेरोजगारीआदिका कारण भारतमा उत्पन्न आर्थिक र सामाजिक असन्तोष बढ्न थाल्यो ।
त्यस अवस्थामा गुजरातमा आन्दोलन शुरु भयो ।
बिहारमा पनि जय प्रकाश नारायणको नेतृत्वमा चर्को आन्दोलन विकास हुन थाल्यो ।
भारत क्रमश आन्दोलित हुँदै गरेको अवस्थामा पाकिस्तानको विभाजनमा भारतको भूमिकाबाट असन्तुष्ट अमेरिकाले भारतलाई दिने गरेको आर्थिक सहयोग पनि बन्द भए पछि सङ्कट झनै बढ्न थाल्यो ।
६. जय प्रकाश नारायण सक्रिय राजनीतिबाट पन्छिएर सामाजिक आन्दोलनमा केन्द्रित रहेका थिए,
तर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको नेतृत्व लिएर सङ्कट समाधानमा उनको भूमिकाको आग्रह गर्न थालेपछि उनले आन्दोलनको नेतृत्व लिए ।
आन्दोलन राष्ट्रव्यापी बन्दै गयो ।
७. जुन १२, १९७५मा इलाहावाद उच्च अदालतले इन्दिरा गान्धीलाई चुनावमा धाँधली गरेर विजयी भएको घोषणा गर्दै उनको चुनावलाई वदर गरिदियो ।
त्यसले त्यहाँको राजनीतिक वातावरणलाई झनै तताइदियो ।
त्यसै वीच जुन २५, १९७५मा दिल्लीको रामलिला मैदानमा जय प्रकाश नारायणको नेतृत्वमा विराट विरोध सभाको आयोजना गरिएको थियो ।
गान्धीले इलाहावाद उच्च अदालतको फैसला विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेकी थिइन् ,
जुन २२, १९७५मा सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म उनी सांसद त रहिरहन पाउने तर सांसदको हैसियतमा कुनै कार्य गर्न नपाउने आदेश जारी गरिदियो ।
८. जुन २५को रामलिला मैदानमा हुने विपक्षी दलहरूको विरोध सभा व्यापक जन आन्दोलन र आम हड्तालमा रूपान्तर हुने र श्रीमती गान्धीको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित देखिएको अवस्थामा सोही दिनको उज्यालो हुनु अघिको मध्य रातमा भारतमा संकट कालिन स्थितिको घोषणा भयो ।
९. भारतमा श्रीमती गान्धीको शासन विरुद्ध असन्तोष र आन्दोलन बढ्दै जाँदा र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू खास गरेर वीपी कोइरालाका अत्यन्त निकट मित्र जय प्रकाश नारायणको राजनीतिक प्रभाव र वर्चस्व बढ्दै जाँदा नेपाल संविधानमा उदार संसोधनको अभ्यास अघि बढेको थियो ।
तर, जुन २५, १९७५ अर्थात असार ११ , २०३२ सालमा भारतमा संकटकाल लागू भएर जयप्रकाश नारायण लगायतका सवै प्रमुख नेताहरू थुनिएपछि नेपाली राजनीति पुनः कठोरता तर्फ लाग्यो ।
सोही अवस्थाका कारण नेपालमा राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकको शिलशिलामा जिल्ला सभापतिहरूले पंचायतलाई कठोर दिशामा लैजानु पर्ने राय संविधान संसोधनको क्रममा दिएको सन्दर्भ माथि उल्लेख भइसकेको छ ।
त्यस्तो कठोर संविधानको कार्यान्वयन गराउन तुलनात्मक रूपमा उदार र कमजोर नगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो र पंचायतमा कठोर छविका डा. तुलसी गिरीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो ।
१०. संविधानको दोस्रो संसोधनको सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको सर्वसत्तावादी चरित्रको संवैधानिक हैसियत स्थापना थियो ।
पंचायतका सवै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको सम्वन्धित तहले स्वीकृति दिनुपर्ने,
गाउँ, जिल्ला र राष्ट्रिय पंचायत (संसद) ले आफ्नो सभापति वा अध्यक्ष चयन गर्ने क्रममा कसैले निर्धारित मत सङ्ख्या प्राप्त गर्न नसकेमा गाउँ फर्कले त्यस्ता पदाधिकारी तोकिदिने र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा पनि राजाले गाउँ फर्कको परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
पंचायतलाई एक किसिमले एक दलीय सर्वसत्तावादको स्वरूप प्रदान गरिएको थियो ।
११. राष्ट्रिय पंचायत, जिल्ला र गाउँ पंचायतको निर्वाचन एकै पटक नभएर एक वर्षमा करीव एक चौथाई सदस्यहरूको निर्वाचन हुने ,
उम्मेदवारको हकमा सकेसम्म सर्वसम्मती हुनुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत गाउँ फर्कले रुचाएका व्यक्तिहरूले मात्र स्वीकृति वा अनुमोदन पाउने व्यवस्था भएकाले कतिपय वरिष्ट पन्चहरूले त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त गर्न सकेनन् ।
१२. २०३२ जेठ ( १६ मे १९७५मा ) सिक्किम विधिवत भारतमा विलय भयो ।
लगत्तै इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराईलाई भारतमा गाभ्ने व्यवस्था मिलाउन रअका प्रमुख रामेश्वरनाथ कावलाई आदेश दिइन् ।
जुनमा भारतमा सङ्कटकाल लागू भयो ।
सवै राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रित भए ।
विपक्षी नेताहरू थुनिए ।
जय प्रकाश नारायण र चन्द्र शेखर जस्ता प्रभावशाली भारतीय विपक्षी नेताहरू निकट रहेका वीपीप्रति इन्दिरा गान्धी असहिष्णु थिइन् ।
वीपी कोइराला लगायतका काङ्ग्रेसी नेताहरूका गतिविधिमाथि कडा नियन्त्रण राखियो ,
उनीहरू पनि स्थानहदमा राखिए ।
साथै अगस्ट १५, १९७५मा बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता शेख मुजिबको हत्या जस्ता कुराहरूले दक्षिण एशियालाई ठूलो उथलपुथल तर्फ डोर्याइरहेको थियो ।
१३. सिक्किम विलयपछि तराईमा भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूको गतिविधिमा विस्तार देखिएको,
अर्कोतिर नेपालमा चीनियाँ वर्चस्व बढ्दै गएको अनुभूति वीपी लगायतका काङ्ग्रेस नेतृत्वले गर्यो ।
स्मरणीय के छ भने, पंचायतले एक दलीय चरित्र ग्रहण गर्न लागेको, गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानलाई मुलुकको सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण राख्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वशक्तिमान संरचना जस्तै बनाइएको र गाउँ फर्कका हाते पुस्तिका पनि माओको रेड बुक जस्तै स्वरूपमा विकास गरिएको अवस्था ले पनि काङ्ग्रेसलाई त्यस्तो विश्वास गर्ने आधार बनाइदिएको थियो ।
१४. अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के थियो भने, चीनमा अढाई दशक देखि नेतृत्व गर्दै आएका माओ र चाओको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको,
राजनीति र शासनमा उनीहरूको नियन्त्रण शिथिल हुँदै गएको र
उनीहरूको उत्तराधिकारको प्राप्तिकोलागि त्यहाँ अत्यन्त अराजक र उग्र सत्ता सङ्घर्ष चलिरहेको अवस्थामा सांस्कृतिक क्रान्तिको शुरूका दिनमा जस्तै चीनको विदेश नीति अत्यन्त आक्रामक बन्न जाने सम्भावना प्रवल देखिन्थ्यो ।
१५. भारतीय राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा एजेन्सीको नेतृत्वको माथिल्लो तहसम्म पहुँच र सम्पर्क भएका वीपी कोइरालालाई इन्दिरा गान्धीको नेपालको तराई नीतिको जानकारीको सङ्केत प्राप्त भएको अवस्थामा उनले आइपर्ने जस्तो सङ्कटको सामना गरेरै भए पनि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति घोषणा गर्दै मुलुक जोगाउने सङ्कल्प लिएर नेपाल आए ।
१६. पंचायतले अत्यन्त कठोर राजनीतिक चरित्र ग्रहण गरिरहेको त्यस्तो अवस्थामा वीपीको आगमनलाई राजा,पंचायत र पंचायतमा पैठ जमाएर बसेकाअडिटवादी वामपन्थी शक्तिहरूले उग्र विरोध गरे ।
पंचायतको विरोध गरिरहेका उग्र वामपन्थी शक्तिले पनि वीपीको आगमन र राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको कडा विरोध शुरू गर्यो ।
वीपी, गणेशमानहरू पुनः थुनिए ।
१७. मार्च १९७७मा इन्दिरा गान्धीले भारतमा आम चुनाव गराइन ।
स्वतन्त्र भारतमा पहिलो पटक काङ्ग्रेस पराजित भयो ।
इन्दिरा गान्धी आफैँ उत्तर प्रदेशको उनको परम्परागत निर्वाचन क्षेत्रबाट हारिन ।
जय प्रकाश नारायणको चाहना अनुसार जनता दलको तर्फबाट मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री भए ।
चन्द्र शेखर पार्टी अध्यक्ष थिए ।
भारतीय राजनीतिमा आएको परिवर्तनले राष्ट्रद्रोहको अपराधमा थुनामा रहेर मुद्दा खेपिरहेका वीपी कोइरालालाई क्यान्सर रोगको उपचारको लागि भनेर जुन ८, १९७७ (जेठ २६, २०३४) मा रिहा गराएको विश्वास गरियो ।
१८. भारतमा आम चुनाव हुनु अघि जनवरी १९७७मा अमेरिकामा जिम्मी कार्टरले राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गरिसकेका थिए ।
आफू पदमा आए लगत्तै आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधारको रूपमा उनले मानव अधिकारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
निक्सन – फोर्ड, किसिन्जर युगमा अमेरिकी विदेश नीतिको आधार उसको राष्ट्रिय हित रहने गरेकोमा कार्टरले कुनै पनि राज्यको प्रथम दायित्व जनताको मानव अधिकारको रक्षा हो भन्ने मान्यतालाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधार निर्माण गरेबाट अमेरिकाले विश्वमा वैचारिक परिवर्तनको नयाँ युगको आरम्भ गरायो ।
१९. विश्वभरका अमेरिकी दुतावाशहरूलाई सो नीति अनुरूप परिचालनगर्न आरम्भ गरियो र सो क्रममा अमेरिकी दुतावाशहरूले सरकारहरूमाथि मानव अधिकार वहाल गराउन दवाव दिने र विपक्षी दलहरूलाई त्यस्तो अधिकार आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन प्रेरणा र सहयोग गर्न थालेका थिए ।
त्यही क्रममा भारतमा इन्दिरा गान्धी चुनावको घोषणा गर्न पुगेकी अनुमान गरिन्थ्यो ।
कार्टरको नीतिको परिणाम पश्चिम एसियामा अमेरिकाको सवैभन्दा शक्तिशाली रणनीतिक साझेदार इरानमा शाह रेजा पहल्वीको सत्ता अन्त्य भयो र धार्मिक नेता अयातोल्ला खुमेनी नेतृत्वको कट्टर इस्लामिक शासन स्थापना भयो ।
धर्म निरपेक्ष र पश्चिमी सभ्यता र संस्कृति अनुरुपको तर प्रजातान्त्रिक मूल्य र आदर्श अनुरूप नरहेको शाह रेजा पहल्वीको स्थानमा उग्र अमेरिका विरोधी कट्टर धार्मिक शासन स्थापना भयो र इरानको त्यही शासन अन्तत: कार्टरको पराजयको कारण पनि बन्न पुग्यो ।
कार्टर नीतिको प्रतिकूल परिणाम नै भन्नु पर्यो पाकिस्तानमा जुल्फिकार अली भुट्टोले निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोपमा उठेको जन विरोधको लहरमा जुलाई १९७७मा उनलाई अपदस्थ गरेर सैनिक तानाशाह जियाउल हकको सैनिक शासन आरम्भ भयो ।
विश्व थप राजनीतिक उथलपुथलको चरणमा पुगेको अनुभव यत्र तत्र गरियो ।
२०. यसै वीच २५ माघ २०३५मा पंचायत सरकारले राज्य विरूद्धको अभियोगमा हेटौडाको जंगलमा लगेर रुखमा बाँधेर क्याप्टेन यज्ञ बहादुर थापा र भीम नारायण श्रेष्ठको गोली हानी मृत्यु दण्ड दिइएको समाचार सार्वजनिक भयो ।
त्यसलाई वीपी र गणेशमानहरूका लागि चेतावनी मानियो ।
त्यसलाई भारतलाई पनि पंचायतका कट्टरपन्थीहरूको सन्देश भनेर पनि बताइयो ।
२१. स्मरणीय छ पंचायतकालीन नेपालले राजा महेन्द्रको पालादेखि नै एउटा राजनीतिक अभ्यास आरम्भ गरेको थियो उदाहरणकालागि त्यो भनेको — भारतसँग सम्वन्ध सुधार गर्नु पर्यो र चीनलाई दवावमा राख्नु पर्यो भने सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र चीनसँग सुधार्ने र भारतलाई दवावमा राख्नु परे किर्तिनिधि विष्टलाई ।
यसै क्रममा भदौ २७ २०३४मा ( सेप्टेम्बर १२, १९७७) तुलसी गिरीको स्थानमा किर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री बनाइएका थिए ।
चीनसँगको निकटताको बलमा भारतको जनता दलको सरकारको दवावलाई सन्तुलनमा राख्न बिष्टको औचित्य बुझिएको थियो ।
२२. थापा र श्रेष्ठको मृत्युदण्ड अघि र पछिको अवस्थामा नेपालको सम्पूर्ण प्रहरी, प्रशासन र सेनालाई उच्चतम सतर्कताको स्थितिमा राखिएकोले उक्त घटना विरूद्ध नेपालमा कुनै विरोध प्रदर्शन हुन सकेन ।
तर २०३५ साल चैत्र २२ गते अर्थात अप्रिल ४, १९७९मा पाकिस्तानमा भुट्टोलाई फाँसी दिइयो ।
उक्त फाँसीको विरोधमा एक्कासी उठेको विद्यार्थी आन्दोलन पंचायत विरोधी आन्दोलनमा रूपान्तरित भएपछि त्यसलाई रोक्न राजा वीरेन्द्रले २०३६ साल बैशाख १० गते तदनुसार मे २४, १९७९मा पंचायत व्यवस्था र वहुदलीय व्यवस्था वीच जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे ।
त्यसको छैठौँ दिनमा सो जनमत संग्रह गराउनका लागि करीव एक दशक देखि राजनीतिक रूपमा पन्छाइएका र थुनामा समेत राखिएका सूर्य बहादुर थापालाई राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
*केशव प्रसाद भट्टराई लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
हामीलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा नेपाल किन चाहियो ?
राजा महेन्द्र कि वीरेन्द्र को उदार र प्रजातान्त्रिक ?
नेपालको इतिहासको एउटा कालखण्डको संक्षिप्त चर्चा
कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिने सहमतिको परिवेश
अनिर्वाचित संरचनाले निर्वाचित प्रधानमन्त्री हटाउन सक्दैन – विश्लेषक भट्टराई
हामी यस्तै हो, नेपाल पनि यस्तै हो : देश कतिञ्जेल यसरी नै चलिरहन्छ थाहा छैन
