घोराही, २३ फागुन । दाङमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र कृषि विकास कार्यक्रममार्फत सङ्घीय तथ प्रदेश सरकारले रु १८ करोड अनुदान रकम कृषि ज्ञान केन्द्रमा पठाएको छ ।
ज्ञान केन्द्रका अनुसार केही दिन अघि उक्त अनुदान रकम वितरणका लागि स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना जारी भयो । सय बढीले अनुदानका लागि प्रस्ताव पनि दिएका छन् तर, अनुदानका लागि निश्चित सङ्ख्या छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा पकेट सञ्चालन गर्ने ११ र ब्लग सञ्चालन गर्ने छ जनालाई उक्त रकम दिने कार्यक्रम छ ।
पकेटका लागि रु सात लाख र ब्लगका लागि रु ४० लाख रकम कृषि समूह, सहकारी वा उद्यमीले लगानी देखाए भने सोही बराबरको रकम सरकारले उनीहरुलाई दिन्छ । सरकारले दिने अनुदानको ५० प्रतिशत रकम कृषकले देखाए मात्रै सरकारले दिने अनुदान उनीहरुले पाउँछन् । सरकारी अनुदान पाउन ठूलो रकम किसानले सरकारलाई लगानीबापत देखाउनुपर्छ । सरकारी कार्यविधि मै यस्तो बाध्यकारी नियम उल्लेख गरे पछि तल्लो तहका किसानले सरकारले दिने अनुदानमा पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
लामो समयदेखि बाख्रापालन गर्दै आउनुभएका बाख्रापालक किसान खुसल घिमिरे सरकारले अनुदानभन्दा पनि किसानलाई फिर्ता पाउने गरी बीउ पूँजी दिनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । “सरकारले दिने कृषि अनुदान पहँुच, भनसुन र मिलोमतोबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने सोच सबैमा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई चिर्नका लागि पनि सरकारले अब अनुदान कार्यक्रम हटाएर बीउ पूँजी दिने र निश्चित समय पछि फिर्ता माग्नुपर्छ ।”
घोराहीको धर्नामा दुई बिघा क्षेत्रफलमा फूल खेती गरिरहनुभएका प्रकाश नेपाली पनि सरकारले दिने अनुदानप्रति खासै चित्त बुझेको छ्रैन । “ठूलो रकम हुन्छ, निश्चित कोटा हुन्छ, दुई चारले मात्र पाउँछन् अरु किसान हेरेको हे¥यै हुन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसकारण साना किसान मर्कामा परेका छन् ।” ठूलो लगानी गर्ने किसानलाई मात्र अनुदान दिने सरकारी नियममै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण भुसाल किसानलाई अनुदानको साटो बजार व्यवस्थापन र किसानको उत्पादन किन्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “ठूलो मात्रामा सरकारले अनुदान दिन्छ, उत्पादन पनि हुन्छ तर त्यसले उचित बजार पाउँदैन ।” सरकारी अनुदान लिएर घोराही उपमहानगरपालिका– ७ सौडियारमा आलु खेती गर्नुभएका अर्का किसान प्रकाश घिमिरेको आफ्नै दुखेसो छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारी अनुदानमा सामूहिक आलु खेती ग¥याँै तर प्राविधिक सहयोग पाएनौँ, जसको कारण आलु फलेन ।”
सामूहिकरुपमा गरिएको आलु खेतीमा नाफाको साटो घाटा लागेपछि उहाँलाई अहिले गाउँमा बसिनसक्नुको वातावरण बनेको छ । ‘अनुदान खायो’ भन्ने आरोप हरबखत सुन्दै आउनुभएको छ । उहाँको भनाइमा पनि सरकारले कृषकलाई पैसाभन्दा पनि प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ । किसानलाई खेती गर्ने तौरतरिका सिकाएका कृषि क्षेत्रमा आफैँ परिवर्तन हुने उहाँ बताउनुहन्छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसारप्रचार अधिकृत भरत पोखरेल किसानलाई दिने अनुदानमा बाध्यकारी कार्यविधि बनाइएका कारण सबै किसानसम्म अनुदान पुग्न नसकेको बताउनुहन्छ । ठूलो रकम थोरै किसानलाई दिँदा कहीँकतै सरकारी अनुदानको प्रसङ्ग निस्कियो भने पहँुच, भनसुन र मिलोमतोमा अनुदान पाइन्छ भन्नेजस्ता कुरा सुन्नमा आएको उहाँको अनुभव छ । आफूले कार्यविधि मै टेकेर अनुगमन गरेर मात्रै अनुदानको रकम दिने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “किसानलाई भनेर सरकारले रकम दिए पनि त्यसको सही सदुपयोग गर्ने किसानको पनि दायित्व हुन आउँछ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर सबैमा त्यस्तै सोच हुँदैन, जसका कारण कर्मचारीले समेत पटकपटक अवजस भोग्नुपरेको छ ।”
