बलेवा । जैमिनी नगरपालिकाका अधिकांश गाउँ ‘लाहुरेको गाउँ’ भनेर चिनिन्छन् । बढ्दो महङ्गी, विलासी जीवन र समय सुहाउँदो रहनसहनको व्यवस्थापनका लागि यहाँका युवा माध्यमिक तहको पढाइसकेपछि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्छन् ।
युवा विदेशिदा यहाँको खेतीयोग्य जमीन बाँझो छ । ठूला फाँटमा सिरु फुल्न थालेको छ । नगरका दशवटै वडाबाट विदेश पलायनको अवस्था जानकारी पाएको नगरपालिकाले बाँझो जमीनको उपयोग र युवालाई स्वरोजगार बनाउन कृषि र पशुपालनमा नयाँ अभ्यास शुरु गरेको छ ।
नगरपालिकाले विदेश जानेक्रम रोकेर गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न ‘नगरप्रमुख कृषि परियोजना’ र नगरप्रमुख पशु विकास परियोजना’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । परियोजनाअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा तीन सामूहिक गाई फार्म र पाँच सामूहिकखेती समूह तयार गरिनेछ । “किसानलाई सामूहिक उत्पादनमा प्रेरित गर्ने योजना हुन्, जसका कारण रोजगारी र उत्पादन दुवै सिर्जना हुन्छ”, पशुशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्ने समूह तथा सहकारीले अनुदान पाउँछन् ।”
तीन वटा सामूहिक पशुपालन फार्मका लागि नगरपालिकाले रु ५४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । पचास रोपनी जमीन, २५ जनाको समूह र २५ वटा गाई खरीद गरेपछि समूहलाई नगरपालिकाले रु १८ लाख अनुदान दिने कार्यविधि छ । समूहले रु ३० लाखको परियोजना बनाउनुपर्छ । रु १२ लाख लगानी समूह आफ्नै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । जसका लागि फर्म दर्ता भएको हुनुपर्छ भने १० वर्षको जग्गा सम्झौता र मुनाफामुखी उत्पादन पक्का गरिएको कार्ययोजना नगरपालिकाले मागेको छ ।
“अधिकतम किसानको सहभागिता होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो”, नगरप्रमुख इन्द्रराज पौडेलले भन्नुभयो, “सामूहिकरुपमा कृषि र पशुपालन गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै समृद्ध नगरपालिकाको सपना साकार पार्नु छ ।” शाखाले दुईपटकसम्म किसानबाट प्रस्ताव मागेको छ । दुई वटा समूहले प्रक्रिया पूरा गरेर अनुदान लिने तयारीमा रहेको पशुशाखा प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । अर्को परियोजनाका लागि समूह निर्माण र तालीम तथा गोष्ठीको काम भइरहेका छन् । समूहमा गाई पाल्नेका लागि आवश्यक तालीमको व्यवस्था नगरपालिकाले गर्नेछ ।
चालू वर्षको योजनालाई निरन्तरता दिँदा जैमिनी अबको दुई वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर बन्छ । अहिले पनि यहाँका किसानले दूध उत्पादन र बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । रैथाने बालीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि नगरले नगरप्रमुख कृषि परियोजना लागू गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पाँच वटा समूहले ५० रोपनी जमीनमा सामूहिकखेती गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । रैथानेबालीको सामूहिक खेती गर्ने किसानका लागि प्रतिसमूह पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान नगरपालिकाले दिनेछ ।
न्यूनतम पाँच जना व्यक्तिको समूह बनाएर खाद्यान्न बाली लगाउने गरी यो परियोजनामा पाँच वटा समूह छनोट हुनेछन् । दुवै परियोजनामा बाँझो जमीन प्रयोग गर्नेलाई प्राथमिकतामा राखेको कृषि शाखाले जनाएको छ ।
