कर्णाली, २२ भदौ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकलाई अनुदान नभई ब्याजमा सहुलियत दिने भएको छ । अनुदानमा व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको हो ।
अघिल्ला वर्षहरुमा मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा कृषकलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको थियो । त्यस्ता अनुदान वास्तविक कृषकभन्दा अधिकांश पहुँचवाला र गैरकृषकले पाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले यस कार्यक्रमका लागि चालु आवमा रु. सात करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । ऋणको ब्याज अनुदान अवधि पाँच वर्ष राखिएको छ । त्यसपछिको ब्याज स्वयं कृषकले तिर्नुपर्नेछ । उक्त अवधिसम्म बढीमा रु एक करोड ऋण लिने कृषकका लागि सात प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले नै तिरिदिनेछ । यो प्रक्रिया सबै बैंकले पूरा गर्नुपर्नेछ । सचिव शर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमबाट १०० कृषक लाभान्वित हुनेछन् । “ती कृषकले सबै बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेपछि सम्बन्धित बैंकबाट बढीमा रु एक करोडसम्मको ऋण पाउनेछन् र उक्त ऋणको सात प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने वा शुरु ब्याज तिर्न आम्दानी नहुनेका लागि यो कार्यक्रम धेरै उपयोगी छ ।”
कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा २० प्रकारका ऋणको व्यवस्था गरिएको छ । ब्याज अनुदान लिन कृषकले अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै रु १० लाखभन्दा बढी ऋण लिनुपरे व्यवसायको विस्तृत परियोजना तयार गरेर पेश गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरु राखिएको छ । यदि कृषकले ऋण नतिरे कालो सूचीमा राख्ने, चलअचल सम्पति रोक्का गर्ने, सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवाहरुमा रोक लगाइनेछ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले अनुदानको दुरुपयोग हुने भएकाले सहुलियत ऋणमा ब्याज अनुदानको नीति ल्याएको बताउनुभयो । यसबाट कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धनका साथै कृषि तथा पशुपालनमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान लिइरहेका कृषकहरुले भने प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमबाट लाभ लिन पाउने छैनन् ।
