राजेन्द्रप्रसाद पनेरु, कञ्चनपुर, २८ पुस । कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरुमा गठन गरिएका न्यायिक समितिमा इजलाससँगै कानूनी सल्लाहकारको अभाव देखिएको छ । स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिसमेत