सांसदलाई दिइने रकम किन रोकियो ?

काठमाडौं । सरकारले दुईवटा महत्त्वपूर्ण र विवादित कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य जारी गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम र गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको बताए । स्थानीय पूर्वाधार