सञ्चिता घिमिरे, काठमाडौँ, २३ असार । देशभर चल्ने सवारी साधनमध्ये ज्यादै कमको मात्रै प्रदूषणको जाँच हुने गरेको पाइएको छ । एकातिर देशको एक मात्रै ‘भेहिकल फिटनेस सेन्टर’(सवारी जाँच केन्द्र)मा सीमित सवारी साधनको मात्रै जाँच भइरहेको छ भने अर्कातिर यातायात व्यवस्था कार्यालयले सामान्य जाँचसमेत नगरी सवारीसाधन नवीकरण गरिरहेका छन् ।
टेकुस्थित सेन्टर नेपालको एकमात्रै उपकरणबाट सवारीको जाँचपास हुने कार्यालय हो । केन्द्रमा साना सवारीको सवारी जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण र रात्रि बसको स्तर कायमको काम हुने गरेको छ । सार्वजनिक सवारीबाहेक निजी, सरकारी संस्थान, कूटनीतिक नियोगका सवारीले पनि प्रदूषण गर्ने भए पनि त्यसको कुनै परीक्षण नभएको केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै खालका सवारीको परीक्षण नगरी दुर्घटना कम गर्न र प्रदूषण कम गर्न सकिँदैन ।”
ट्याक्सी, टेम्पो, माइक्रोबस (चक्रपथमा चल्ने माइक्रोबसबाहेक) र कार्यालयमा आउने सबै प्रकारको सवारी साधनको प्रदूषण जाँच हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीको सडक सक्षमता परीक्षण र रात्रि बसमा साधारण, डिलक्स र सुपर डिलक्सको स्तर निर्धारण गर्ने र रुट इजाजत सहमति तथा रुट परिवर्तन सहमति दिने काम केन्द्रले गर्दै आएको छ । यस बाहेकका सार्वजनिक सवारी र कुनै पनि निजी सवारीको जाँच नहुने पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका दुई पाङ्ग्रे सवारीको जाँच गर्र्ने व्यवस्था छैन ।”
सरकारले विसं २०६६÷६७ को बजेटमा गरेको व्यवस्थानुसार विसं २०६८ मा सवारी जाँचपासको उपकरण खरीद गरेको थियो । त्यसको झण्डै तीन वर्षसम्म उपकरणले काम नगरी थन्किएको उहाँले बताउनुभयो । लामो समयसम्म उपकरणले काम नगरेकाले अहिले पनि उपकरणमा समस्या आउने गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदूषणको मात्रा डिस्प्लेमा देखाउन समस्या रहेको छ ।”
केन्द्रले सवारीको परीक्षण गर्दा अगाडि र पछाडिको पाङ्ग्रामा कति भार हुनुपर्ने, सवारीको क्षमतानुसार भार बोक्दा ब्रेकले काम गर्छ वा गर्दैन, प्राविधिक जाँच, सस्पेन्सन (पाङ्ग्राको साइड स्लिप), हर्नको अवस्था, हेडलाइटलगायत कुरा हेर्ने गरेको पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्र के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा स्वयं सरकारका प्रतिनिधि जानकार छैनन् । उनीहरुले एकपटक समेत केन्द्रमा आएर यसका बारेमा नबुझी सबै परीक्षण उपकरणबाटै हुन्छ भन्ने बुझेको उहाँले बताउनुभयो । धेरैमा अहिले पनि एक ठाउँबाट सवारी गएपछि सबै खालको परीक्षण सकेर अर्काे ठाउँबाट निस्कन्छ भन्ने भ्रम छ । केही परीक्षण मात्रै उपकरणबाट हुने बाँकी सबै परीक्षण हेरेर गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशको एक मात्रै केन्द्रले कति काम गर्न सक्छ र कति गरिरहेको छ भन्ने धेरैले नबुझेको पाइन्छ ।”
देशभरमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयले जाँच नगर्दा समस्या आइरहेको पौडेलको भनाइ छ । देशभरमा रहेका कार्यालयले नै धेरै खालका जाँच गर्न सक्छ । प्राविधिक जनशक्तिले उपकरण नभए पनि आफूले सक्ने जाँच गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । नयाँ संविधानअनुसार, यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकारले पूर्णरुपले जिम्मेवारी नलिँदा सङ्घीय सरकारले नै अहिले जिम्मेवारी लिएको छ । सरकारले बुटवल र हेटौँडामा पनि केन्द्र स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
यस केन्द्रमा एकातिर उपत्यकाभरको सार्वजनिक सवारी जाँच गर्ने क्षमता पर्याप्त नभएको र अर्कातिर शहरबीचमा भएकाले जामको समस्या हुने पौडेलले बताउनुभयो । सवारीको जाँच गर्ने एउटा मात्रै केन्द्रले देशरभका सबै सवारीको जाँच गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । केन्द्रमा एक घण्टामा पाँचदेखि छ वटासम्म सवारी जाँच गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो । यहाँ एक दिनमा ३५ देखि ४० वटासम्म मात्रै सवारी जाँच हुनसक्छ । शहरबीचमा भएकाले ठूला सवारीसाधन जाँच गर्दा सवारी जामको समस्या हुने गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “राजमार्ग वा खुला सडकमा केन्द्र हुँदा सबैलाई सहज हुन्छ ।”
यातायात क्षेत्रका अभियानकर्मी राम थापाले समयसमयमा सवारी जाँच नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार यात्रुमा परिरहेको बताउनुभयो । यातायात कार्यालयले सवारीसाधन कस्तो छ समेत नहेरेर सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लुसबुक) का आधारमा नवीकरण गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पूरै भाडा तिरेर पनि यात्रु थोत्रा, गह्नाएका र धुवाँभित्रै आउने सवारीसाधन चढिरहेका छन् ।”
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५४ मा सार्वजनिक सवारीको अद्यावधिक जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण, सवारीमा गरिने फेरबदलसम्बन्धी स्वीकृतिलगायतका काम गर्न केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थाका आधारमा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन भइरहेको हो । (रासस)
