काठमाडौँ, २२ माघ । सरकारले बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अबको पाँच वर्षभित्र व्यावसायिक सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले भौतिक पूर्वाधारको प्रगतिबारे जानकारी दिन आज प्रधान कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल सरकारको प्राथमिकतायुक्त आयोजना भएकाले यसलाई गति दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निजगढ विमानस्थल हाम्रो ‘ड्रिम परियोजना’ हो, पाँच वर्षमा यसलाई व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नैपर्छ, निजगढ विमानस्थल सरकारको एकमात्र अर्जुनदृष्टि हो ।”
मन्त्री भट्टराईले निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने अपरिहार्यता भएकाले पाँच वर्षका लागि कुनै विश्राम लिने ठाउँ छैन भन्दै आयोजनालाई द्रुतगतिमा अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निजगढ विमानस्थलको विमानस्थल क्षेत्रको आठ हजार हेक्टर जग्गाको तारबारको काम सकिएको छ भने मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार एक अर्ब मुआब्जा बापतको रकम खर्च भइसकेको छ । यो आयोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्डले स्विटजरल्यान्डको ज्युरिच इन्टरनेशनल एयरपोर्ट एजीलाई परियोजनाको विस्तृत प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीको प्रस्तावबमोजिम सरकारले आफ्ना मापदण्ड स्पष्ट गरेपछि विमानस्थलको काम अघि बढ्ने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा विमानस्थल निर्माणका लागि एक हजार ९०० हेक्टरभित्रका रूख कटानका लागि पर्यटन मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । वन मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा कति रूख काट्नुपर्ने हो सोको यकिन विवरणसहित पत्राचार गरेपछि विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्ने प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताउनुभयो ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले आगामी पाँच वषभित्र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्तिकारी फड्को मार्ने उल्लेख गर्दै वार्षिक एक करोड पर्यटक आउनेगरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विमानस्थलमा ठूलो लगानी भएको र विमानस्थलले आत्मनिर्भरताको बाटो अपनाई सेवा प्रवाह र व्यवसाय दवैलाई सँगै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारसँग साझेदारी गरेर विमानस्थल पूर्वाधार विकासमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री भट्टराईले पाँच वर्षभित्र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार हुने, करीब चार महिनाभित्र भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने र एक वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने बताउनुभयो ।
सरकारले सम्पर्क सञ्जाल ‘कनेक्टिभिटी’ लाई उच्च प्राथमिकता दिएको र समृद्धिका आधारका रुपमा रहेका हवाई तथा सडक यातायात, रेल र पानीजहाज जस्ता पूर्वाधार विकासमा समग्र ध्यान केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशक अधिकारीले नेपालमा सञ्चालिन ५४ विमानस्थलको भौतिक विकासको प्रगति तथा आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । प्राधिकरणले विमानस्थल पूर्वाधारमा दुई वर्षमा गरेका काम र आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजना र अनुमानित खर्चसहिको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्राधिकरणअन्तर्गत देशभर आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय गरी ५४ विमानस्थल सञ्चालनमा रहेका र तीमध्ये हाल ३२ वटा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइयो ।
सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलमध्ये ३५ वटा विमानस्थलको कालोपत्र भइसकेका छन् । क्षेत्रीय विमानस्थलको गुरुयोजना बनाई विस्तार र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको तथा सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलको सम्भाव्यता हेरेर छिट्टै सञ्चालन गर्ने गरी योजनाबद्ध काम भइरहेको निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका अनुसार विगत दुई वर्षको अवधिमा मुलुकका अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलतर्फको पूर्वाधार विकासमा रु ५० अर्ब र जग्गा अधिग्रहणका लागि रु ३३ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
आन्तरिकतर्फ पूर्वाधारमा रु ६ अर्ब र जग्गा अधिग्रहणमा रु एक अर्ब अबको पाँच वर्षभित्र रु ५० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । तराई क्षेत्रका सबै विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी ठूला जहाज सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्ने र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका विमानस्थललाई विस्तार गरी एटिआर–४२ जहाज लैजानेगरी काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
