राजा चाहिन्छ ? चाहिन्न ? भन्ने बारेको राजनीतिक विश्लेषक केशव भट्टराईको विश्लेषण
१. राजा ज्ञानेन्द्र, उनका परिवार र उनी निकटका व्यक्तिको लागि राजसँस्था चाहिएको होइन !
कुनै दलको माग र नीतिको कारण पनि होइन !
हिजोका दिनमा राजासँग स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरू भन्दा राजासँग कुनै स्वार्थ र सरोकार नजोडिएका व्यक्तिहरू राजसँस्थाका कट्टर समर्थक देखिन्छन् ।
२. केवल मुलुकको लागि उनीहरूले राजा आवश्यक देखेका हुन् ।
नेपालको भूराजनीतिक चुनौतीले राजसँस्थालाई अपरिहार्य बनाएको हो ।
समाजको एकता, सद्भाव र राष्ट्रको सुरक्षाको लागि आवश्यक मानिएको हो ।
जनताका शताव्दियौं देखिका भावना र विश्वास जोडिएको त्यो सँस्था आफैँमा राष्ट्रको पहिचान बनेको थियो !
मुलुकको त्यो पहिचान मेटियो नयाँ पहिचान निर्माण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राजसँस्था झन् अपरिहार्य अनुभव हुन गएको हो !
३. अर्को कुरा, मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमति विना स्थापना हुने राजसँस्थाले मुलुकको एकता र स्थिरतालाई सुरक्षित राख्न सक्दैन भन्ने कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
हिजो राजाहरूको शासन ठिक थियो, उत्तम थियो, भन्ने पनि होइन !
भ्रष्टाचार राजाहरूको शासनमा पनि थियो ।
मनपरी पनि थियो !
दमन र शोषण पनि थियो !
अधिकारको दुरूपयोग व्यापक थियो ।
सुशासन नभएकै हो ।
नेपालमा राजाको शासन भएकै अवधिमा त्यस्तै सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसक्दा हामी खासै डेग चलेनौ — यो उत्तिकै टड्कारो सत्य हो !
४. ठिक बेठिक जे होला तर राजा कहाँ कुरो पुगेमा न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा थियो !
राजा अन्तिम सहारा थिए ।
राजाले अन्याय हेर्दैनन्, काखा र पाखा गर्दैनन् भन्ने विश्वास थियो ।
अदालत स्वतन्त्र थियो !
संवैधानिक अङ्गहरूप्रति जन विश्वास थियो ।
त्यही स्थिति बसाइदिनुस र विश्वास जगाईदिनु होस् न चाहिन्न राजा !
५. राजाले हार्दिकताका साथ गणतन्त्र स्वीकारेका हुन !
हाँसी हाँसी नारायण हिंटी छोडेर नागार्जुन गएकै हुन् नी !
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको छोरीको बिहेमा निम्तो मान्न गए र आफ्नो नातीको व्रतवन्धमा राष्ट्र्पतिलाई निम्त्याएर स्वागत गरेकै हुन् – त्यो भन्दा ठूलो गणतन्त्र को स्वीकृति र सम्मान के होला र ?
राष्ट्रिय महत्वका सवालमा एउटा नागरिकको रूपमा चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्नु बाहेक उनले कहीँ कतै कुनै कटुता वा द्वेष व्यक्त गरेको सुनिएको छैन !
६. एउटा अर्को कुरा पनि छ –
२००७ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसले मोहन शमशेरलाई केही वर्ष सहन गर्न सकेको भए त्यसले राजा, राणा र काङ्ग्रेसवीच निर्माण हुने शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले प्रजातन्त्र सँस्थागत भएको हुन्थ्यो !
राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक स्थिरता आएको हुन्थ्यो !
सात देखि पन्ध्र अनि सत्र, छत्तीस, छयालीस, बैसठ्ठी त्रिसठ्ठी आदिको अवस्था आउने नै थिएन !
यो केवल कल्पना र अनुमानको विषय होइन त्यसका सुदृढ आधार र तर्क छन् !
त्यतिखेरको काङ्ग्रेसको क्रान्तिकारी अति उत्साहले मोहन शम्शेरलाई हटाए जस्तै गरेर माओवादी र काङ्ग्रेसले राजा हटाएका हुन् !
परिणाम उस्तै आउने देखिन्छ !
७. के पनि हो भने सडक छाप नारा त जे लगाएपनि भयो !
तर डा. राम वरण यादव र श्रीमती विद्या भण्डारीको ठाउँमा नारायणहिंटीमा राजा नै रहँदा प्रजातन्त्रको मूल मर्ममा तात्विक अन्तर पर्ने थिएन र शान्ति प्रक्रिया एउटा ठोस राष्ट्रिय बल र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृतिका साथ सफल भई सकेको हुन्थ्यो ।
शान्ति प्रक्रियाले राष्ट्रिय नेतृत्व पाएको हुन्थ्यो ।
मुलुक अहिले भन्दा स्थीर र बढी आत्मविश्वासका साथ अघि बढेको हुन्थ्यो भनेर सोच्नु अर्घेल्याई हुन्न होला !
८. पक्का हो ! इतिहास दोहोरिन्न तर इतिहासको शिक्षालाई ग्रहण नगर्दा त्यसको लय दोहोरिन्छ !
इतिहासले लय दोहोर्याउन खोजिरहेको छ ।
तर त्यो सजिलो हुन्न होला !
९. राजाले जति सभ्य, शिष्ट, विनम्रतापूर्वक र अनुशाषित भएर गणतन्त्रलाई स्वागत र सम्मान गरे त्यस्तै व्यवहार प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट अपेक्षा गर्दै संसदवाट राजगद्दीको उत्तराधिकारी चयन हुने संवैधानिक राजाको व्यवस्था हुँदा विग्रने के हो त ?
*केशव प्रसाद भट्टराई लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।
