प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू वर्तमानमा स्वतन्त्र दल नभएर एक किसिमले सत्तारूढ दलको भ्रातृ सँस्था ?
१. वैधानिक रूपमा सत्तारूढ दल एउटै छ,
एउटा फ्याक सरकारमा अर्को फ्याक सडकमा एक अर्का विरूद्ध युद्धस्तरमै जुटेका छन् ।
एउटा फयाकको नेताले आन्दोलन साकाहारी नहुने बताएर सोझै हिंसाको वकालत गरेका छन् ।
सडकले पनि तेस्रो जन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ र सरकारका गृहमन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, अन्य मन्त्रीहरु र सिङ्गो पार्टी पंक्तिको रोहबरमा तेस्रो जनआन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले कसका विरूद्ध तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणा गरेको हो थाहा छैन ।
मन्त्री परिषद कति विकृतिग्रस्त, अराजक र लक्षहीन भएको छ भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न अन्त जानु परेन ।
२. मुलुकको व्यवस्थापिका प्रमुख कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुख विरुद्ध अदालत पुगेका छन् ।
राज्यका तीन वटै निकायका प्रमुखहरू परस्पर शङ्का र अविश्वास अनि एक अर्का विरूद्ध मुद्दा बोक्ने र खेप्ने यस्तो अवस्था सम्भवत: दुनियाँमा नौलो हो ।
सत्तारूढ दलका नेता विरूद्ध उनैद्वारा मनोनित र नियुक्त मूख्य सचेतकले मुद्दा हालेको अभ्यास पनि शायदै कतै सुनिएको, देखिएको होला ।
३. सत्तारूढ दल मात्रै होइन, मूख्य विपक्षी र अन्य विपक्षी दलहरूले पनि विकृतिग्रस्त चरित्र ग्रहण गरेका छन् ।
त्यो भनेको निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ दल सम्वन्धमा कुनै निर्णय गर्ने वित्तिकै सत्तारूढ दलका दुई कित्तामा उभिन मुलुकका सवै जसो दलमा नयाँ र तीब्र ध्रुबीकरण निर्माण होला नै ।
एक किसिमले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू वर्तमानमा स्वतन्त्र दल नभएर एक किसिमले सत्तारूढ दलको भ्रातृ सँस्था जस्ता देखिएकाले ती सवै दलको एकता खतराको सूचीमा नै भएको लाग्दछ ।
४. प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा सरकारी दलमात्र होइन, विपक्षी दलहरू पनि सग्ला नरहने लक्षण देखिदैं छ ।
संसदमा कुर्सी हानाहान र मारामारको चरित्र देखिन गाह्रो हुने कुरा भएन ।
सभामुखको वर्तमान भूमिकाले गर्दा उनी संसद सम्हाल्ने अवस्थामा रहन र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने स्थितिमा हुन नसक्ने स्वत: सिद्ध छ ।
पुनर्स्थापनाले ल्याउने कम्पन सरकार र प्रशासनमा मात्र सीमित नरहेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक अङ्गहरू सवैतिर पुग्न सक्ला ।
राज्यका सवै मूख्य सँस्थाहरूको त्यो अवस्थाबाट उत्पन्न हुने त्यो रिक्तताले ल्याउने परिणामबारे अनुमान गर्न सकिन्छ तर आजको मितिमा त्यसलाई लेख्न सकिन्न !
५. पुनर्स्थापना भएन, अदालतले निर्वाचनकै पक्षमा निर्णय दिएमा पनि निर्वाचन निकै जटील, कठिन र सकसपूर्ण हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।
सरकार र विरोधी पक्ष दुवै अनुत्तरदायी बन्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा निर्वाचनले निर्वाचनको मर्म, मूल्य, मर्यादा र सम्मान कायम गर्न नसक्दा र त्यसबाट उत्पन्न हुने संकटलाई पार लगाउन सक्ने र मुलुकमा सवैले भर पत्यार गर्ने सँस्थाको अनुपस्थितिमा निर्वाचन पछिको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर धेरै मुलुक डुबेका छन् ।
यो संविधानको अन्तिम गन्तव्य नै यही भएकोले खासै धेरै भन्न पनि परेन I
ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरूसँग सीमा जोरिएको मुलुकको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको यौटा सीमा हुन्छ र निर्वाचन पछिको अव्यवस्थाको अवस्थामा त्यसले छुट्टै किसिमको दवाव र सङ्कट बोकाउँछ – जसबाट अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका कतिपय मुलुक मुक्त छन् ।
६. काङ्ग्रेस भित्रको वर्तमान विवाद, त्यसको विगत,
गत अधिवेशन लगत्तै काङ्ग्रेस भित्रका प्रतिपक्षीको मोलतोलको दवाव र स्थापना पक्षको अनिर्णय,
नेतृत्व क्षमताको अभाव र टालटुले हचुवा नीतिले शुरू देखिनै काङ्ग्रेस अधिवेशन र विधानको मर्म, आदर्श विपरितको त्यसको क्रियाकलापको परिणाम आज सम्म आइपुग्दा र सत्तारूढ दलभित्र कै चरित्र त्यहाँ प्रवेश गरेको देखिएको अवस्थामा काङ्ग्रेसको एकता सुरक्षित र निश्चित छैन भन्न सकिन्छ ।
त्यस अवस्थामा काङ्ग्रेस पनि विभाजित नहोला भन्न सकिन्न ।
सत्तारूढ दल विभाजित भएको लाभ काङ्ग्रेसमा पुग्न नदिन पनि अनेकौँ भित्री-बहिरी खेल कसरी नहोलान् र ?
७. समस्या दलहरूको भएको, उनीहरूबाट उत्पन्न भएकोले निकास दलहरूले दिनु पर्दछ I
अनुत्तरदायी र अराजक व्यवहार मात्रै प्रदर्शन गरेर बस्न पाउन्नन् उनीहरूले ।
अदालतको थाप्लामा हालेर निहुँ थापेर बस्न पाइन्न ।
निर्वाचन आयोगलाई अप्ठ्यारोमा धकेलेर उसको निर्वाचनको दायित्व र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएर बस्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार दलहरूलाई कसरी प्राप्त होला ?
८. सङ्कट दुवै अवस्थामा छ ।
तर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको तत्कालै भोलीपल्ट देखि नै सडकदेखि संसदसम्म पुग्ने द्वन्द्व, तनाव र हिंसात्मक स्थिति र त्यसले राज्य संरचनामा ल्याउने सम्भावित उथल पुथलको तुलनामा चुनावको सुनिश्चितिले तत्काल केही तनाव बढाउने भए पनि त्यसले राज्य संरचनामा तुरुन्तै कुनै ठूलो कम्पन नल्याउने,
राज्य र राजनीतिक दलहरूलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न केही समय दिने,
आफ्नो अवस्थितिलाई पुनर्विचार गर्न समय दिने दलभित्र र दल बाहिरका आपसमा परामर्श गराउने र सहयोग र सहकार्य बढाउने भएकोले तुलनात्मक रूपमा चुनाव सजिलो होला भन्ने लाग्दछ ।
९. संविधानको र कानुनको शासन, संविधान सभाको मर्म र जनताको सर्वोच्चताको भद्दा उपहास गर्न त प्रचण्ड, बाबुराम, नेम्बाङ्,सिटौला, ओली, देउवा, पौडेल, उपेन्द्र, कमल थापा, पशुपति र लोहनीहरू हुँदै हुनुहुन्छ ।
*केशव प्रसाद भट्टराई लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।
