काठमाडौँ, कार्तिक १३ । १. इण्डो-सोभियत रणनीति अन्तर्गत २०३१-२०३२ सालतिरै नेपालको तराईलाई अलग पार्ने रणनीति बनेको थियो ।
२०३५/३६ सालमै राजा वीरेन्द्रको हत्याको सम्भावना र त्यसले ल्याउने सत्ता सङ्घर्षबारे सिआइएले आ-आफ्नो हेड क्वार्टरमा रिपोर्ट पठाउने गरेको प्रमाण स्वयम् सिआइएले सार्वजनिक गरेको छ ।
२. त्यसरी कुनै कारणले राजा वीरेन्द्रको निधन भएमा युबराज दीपेन्द्रको उमेर सात-आठ वर्ष मात्रै भएको अवस्थामा रानी ऐश्वर्य र अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र सहितको राज प्रतिनिधि परिषद बन्ने सम्भावना रहेपछि नेपाली राजनीतिमा इण्डो-सोभियत लबीको प्रतिनिधित्व गर्ने सूर्य बहादुर थापा समूहले रानी ऐश्वर्य र अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र विरूद्ध व्यापक षड्यन्त्रपूर्ण दुष्प्रचारको क्रममा “भूमिगत गिरोह”, मूर्ती चोरी, स्विस बैंक प्रकरण, दरवार भित्रको कट्टरपन्थी समूह आदि कुरा नेपालको राजनीतिक बजारमा उठाइन थालेको देखिन्छ ।
३. वीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई भाड्न र राजा र वीपीलाई मिलन नदिन क्याप्टेन यज्ञ बहादुर थपा र भीम नारायण श्रेष्ठको हत्या,वीपी कोइराला विरूद्ध राजद्रोहमा मुद्दा र विभिन्न पन्च भेलाहरूमा वीपीलाई फाँसीको माग पनि सोही क्रममा भएको स्पष्ट हुन आएको छ ।
४. २०४५-२०४६ सालको जनआन्दोलनमा देखल रूपमा भारतीय राजनीतिक दलहरू भएपनि पर्दा पछाडिबाट भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले त्यसको संयोजन गरेको थियो र अर्कोतिर, नेपाल र भारतवीच सचिव स्तरमा भएको सहमति अनुसार नेपाल सरकारको व्यापार सम्वन्धी एउटा निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि दुई मुलुकवीच व्यापार र पारवहन सन्धि हुने सहमति भएको, भारत त्यो पर्खेर बसेको थियो ।
तर केही नेपाली व्यापारीहरूलाई ठूलो लाभ पुर्याउने उद्धेश्यले सो लबीको दवाव र प्रभावमा नेपालले त्यस्तो सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरेको र व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद भुक्तान हुन दिएको र त्यसमा दुबै मुलुकका तर्फबाट राजा वीरेन्द्र र राजिव गान्धी वीच अविश्वासको पर्खाल खडा गर्ने व्यापक षड्यन्त्र मिसिदा नेपाल लामो भारतीय नाकाबन्दीको सिकार भएको पर्याप्त प्रमाणहरू उपलव्ध छन् ।
५. राजतन्त्रको समाप्ति नै २०६२/६३को आन्दोलनमा माओवादी र सात दललाई गर्ने सहयोगको क्रममा ‘रअ’ र भारत सरकार, सोनिया- सीताराम येचुरीले नेपाली राजनीतिक स्वार्थ समूह माझ राखेको मूख्य पूर्व शर्त नै थियो ।
‘रअ’ सम्वन्धी आधिकारिक पुस्तकहरू र स्वयम् विदेश सचिव श्याम सरणको पुस्तकले त्यसलाई खुलाएको छ । त्यसपछि नै जनआन्दोलन व्यापक बन्दै गएको प्रष्ट छ ।
६. वर्तमान नेपाली राजनीतिका, निजामती सेवा लगायत सुरक्षा अङ्गका का सवै मूख्य पात्रहरू लगायत सवै चर्चित पात्रहरूको तीन पुस्ते र ‘रअ’ लगायतक विदेशी गुप्तचर संगठनसँगको उनीहरूको सम्वन्धबारे आद्योपान्त बुझ्ने भनेको ‘रअ’ नै हो । त्यस्ता संगठनहरूमध्ये आफूसँग कसले कति रकम लिएको छ, त्यसको एकएक विवरण ऊसँग हुने नै भयो ।
सोभियत गुप्तचर संगठन केजिबीसँग भारतको कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई दिएको रकमको बील भर्पाई तत्कालीन केजिबीसँग रहेको खुलासा स्वयम् केजिबीका एक उच्चाधिकारी ले गरेको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय छ । त्यति मात्र नभएर डबल एजेन्ट हरू मार्फत अरू विदेशी गुप्तचर संगठनसँग लिएको रकमको जानकारी पनि उनीहरूसँग हुन्छ ।
७. पर्दा पछाडि रहेर २०३४-२०३५ शाल देखि २०६२-६५ सम्मका नेपालका सवै राजनीतिक गतिविधि,आन्दोलन, सङ्घर्ष र उथल पुथलको संयोजन गरेको कारण रअसँग नेपाल मामिला व्यवस्थापन गरेको जति सँस्थागत, जानकारी र अनुभव छ, त्यति भारतका अन्य कुनै राजनीतिक, कूटनीतिक र सुरक्षा निकायसँग छैन ।
नेपालका राजनीतिक र अन्य क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तिहरूको ‘रअ’ र अन्य गुप्तचर संगठनसँगको सम्वन्धबारे पनि उसको जानकारी त्यत्तिकै व्यापक हुन्छ नै । त्यसैले आवश्यक परे उसले ब्ल्याकमेल पनि गर्न सक्दछ, थर्काउन पनि सक्दछ, पुरस्कार पनि दिन सक्दछ, जस्तो दण्ड दिन पनि सक्दछ । अर्को कुरा, नेपाल सम्वन्धमा भारतका सवै राजनीतिक र सुरक्षा अंगहरूले ‘रअ’ बाट नै इन्पुट लिने हुन् ।
८. त्यसमाथि सामन्त कुमार गोयल मोदीकै छनौटमा परेर ‘रअ’ मा आएका, कार्यकाल सकिएपछि पनि मोदीले म्याद थापिदिएका !
९. के पनि हो भने , ‘रअ’ प्रमुख सोझै प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । सोझै प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन लिन्छन् । नेपालका प्रधान मन्त्रीले पनि त राष्ट्रिय गुप्तचर विभागलाई आफ्नै मातहत राखेका छन् , मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको आँखा र कान हो गुप्तचर संगठन भनेको ।
भारतको गुप्तचर संगठनको तालुकवाला मन्त्रीले नेपालको गुप्तचर संगठनको तालुकवाला मन्त्रीलाई कुनै सन्देश पठाउनु पर्यो भने आफ्नो गुप्तचर संगठनको प्रमुख हस्ते पठाउनु कसरी अनुचित हुन्छ, म बुझ्दिन ।
१०. भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशङ्कर अमेरिका र चीन मामिला विज्ञ हुन् – विदेश सचिवको रूपमा उनको नेपालको भ्रमण तिक्ततापूर्ण रहेकोले सम्भवत उनलाई नेपाल पठाउन उपयुक्त मानिएन । त्यसमाथि यतिखेरको चीन अमेरिका सम्वन्ध र भारत-चीन सम्वन्धको स्तरमा उनी त्यतै बढी अल्मलिने भए ।
विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रिङ्गला नेपालबारे धेरै बुझ्दैनन्, तर उनी बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स , दक्षिण पूर्वी एसिया र अमेरिका र युरोप विज्ञ हुन्, उनी त्यतै बढी व्यस्त छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल सुरक्षा नीति र रणनीतिक मामिलामा मोदी पछिका शक्तिशाली हुन् र पाकिस्तान र चीन विज्ञ हुन् । उनको बढी समय त्यतै लागेको देखिन्छ, काश्मिरमा पनि उनको हस्तक्षेप प्रभावकारी थियो र चीनमा पनि । उनको हृषिकेश भाषणको सङ्केतमा कतै नेपाल पनि छ कि ? प्रश्न अर्थहीन नहोला !
माथि पनि भानिसकियो सँस्थागत रूपमा नेपाल मामिलामा ‘रअ’ भन्दा अनुभवी अर्को कुनै सँस्था छैन । जो नेपालबारे बढी जान्दछ, जसका सूचना स्रोत नेपालमा बढी छन्, जसको प्रभाव नेपालमा बढी छ, जसका एजेन्ट जहाँ बढी छन्, त्यहाँ उसलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ, परिणाम दिन र देखाउन सहज हुन्छ, उसलाई नै पठाउने त् हो भन्या !
भाजपाको तर्फवाट राम माधवले नेपाल हेर्ने गर्दथे तर उनी अहिले छैनन्, उनले परिणाम देखाउन नसके पछि हटेको, हटाएको बुझिन्छ । कूटनीति र राजनीति दुवै फेल भएको ठाउँमा छिर्ने भनेको गुप्तचर संगठन नै हो ।
११. त्यसैले स्वाभाविक रूपमा मोदी सामू सामन्त कुमार गोयलको विकल्प सम्भव थिएन । जहाँ कूटनीति असफल हुन्छ त्यहाँ ‘रअ’ जस्ता अर्ध सैनिक गुप्तचर संगठनलाई अघि बढाइन्छ ।
नेपालका वर्तमान सत्ताधारी समूह निकटको भारतीय संगठन नेपाल आउनुलाई यत्तिको विरोध पछाडि आफ्नो पोल खुल्ला, सोनिया-येचुरी, श्याम शरण, होर्मिस थाराकन ग्याङ्गको नेतृत्व र संयोजनमा आएको परिवर्तन धरापमा पर्ने हो कि भन्ने त्रासले खाएको देखिन्छ ?
आवश्यक परे अनेकौँ पात्रहरू मार्फत उसले ती नाम सार्वजनिक गरिदिन्छ, एस.डी.मुनीले प्रचण्ड र बाबुरामको भारतीय सुरक्षा संगठनहरूसँगको सम्वन्ध र श्याम सरणले माओवादी, सात दल र तत्कालीन प्रधान सेनापति प्यारजङ्ग थापा र उच्च सैनिक आधिकारीसँगका सम्वन्धको खुलासा गरे जस्तै ! हिजो पो त्यस वापत कुनै दण्ड भोग्नु परेन भोली के थाहा ? त्यसको परिणाम भोग्नु पर्ने आशंकाले आतंकित पारेको पनि हो कि ? भगवान जानुन ।
१२ . नत्र अरू बेलामा ‘रअ’ को प्रमुख आउँदा पशुपति दर्शनको लागि लाम लागेजस्तै गरेर लाम लाग्न जानेहरू र उनीहरूद्वारा पालित र संरक्षित मिडियाकर्मीहरू किन यस्तो कोकोहोलो मच्चाउँथे ।
अर्को देशको प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि त उनले आफ्नो काम, रुचि र प्राथमिकता अनुसार पठाउने हो नी ! कि “रअ” खेताला रहिआएकालाई त्यस्तो खेताला हुन नपाइने पिरोलो हो ?
१२. ‘रअ’ प्रमुख नेपाल आउँदा शेरबहादुर देउवालाई नभेट्न सक्छन् तर प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, नारायणकाजीहरूलाई नभेट्न सम्भव छैन, नभेटेको हो भने बुझ्नुपर्दछ, मामिला गम्भीर छ ।
भोलीको त्यो गम्भीर क्षणको नेतृत्व केपी ओलीले नै गर्ने सम्भावना पनि कतै हो कि ? भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको नेपाल आगमन र नेपाली सेनाध्यक्षसँगको उनको भेट श्याम सरण-प्यारजङ्ग थापा भेटको जस्तै रणनीतिक र राजनीतिक महत्वको भेट नन्ने हो कि ?
नेपाली राजनीतिमा उर्लिएको आतंकको कारण पनि त्यही हो कि ? यी अन्तिम तीन प्रश्नको उत्तर हाललाई समयकै जिम्मा छोडौँ ।
*केशव प्रसाद भट्टराई लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।
