काठमाडौँ । महिला र बालबालिका विरुद्धको हिंसा र बाल तथा जबर्जस्ती विवाह, रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्यु र परिवार नियोजनको अपरिपूर्त मागको अन्त्य गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । विसं २०७६ कात्तिक २६ गतेदेखि २८ सम्म