चैत १८, काठमाडौँ । कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरुको रक्षा गर्ने सिद्धान्तहरुको बारेमा फ्रीडम हाउस नामक संस्थाले मार्च २४ तारिक वा चैत ११ गते प्रेस विज्ञप्ति गरी गरेको छ । कोभिड -१९ को महामारीले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ, तर खतरासंग लड्नका लागि अवलम्वन गरिएका आपत्कालीन उपायहरुले भेदभावपूर्ण असर एवं हानिकारक प्रभाव पनि पुर्याउन सक्छ र संकट सकिसकेपछि पनि विस्तार र पुन: प्रताडित हुन सक्छ भनेर उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उक्त संस्थाले महामारीको समय र त्यसपछि पनि देहायका सिद्धान्तहरुलाई अनुशरण गर्दै नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरुको रक्षा गर्न सरकारहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
१. कुनैपनि आपत्कालिन उपायहरु स्पष्ट रुपमा सूचित गरिएको,पारदर्शी रुपले लागु गरिएको,कानूनमा आधारित, वैध उद्देश्य पुरा गर्न आवश्यक र खतरामा अनूपातिक हुनुपर्दछ ।
२. सभा गर्ने, संगठित हुने वा आन्तरिक आवगमन लगायत आधारभूत अधिकारहरुलाई असर गर्ने आपलकालिन प्रतिवन्धहरु स्वतन्त्र मूल्याङ्कन र पारदर्शी मापदण्डको आधारमा मात्र लागु गरिएको र विस्तार गरिएको हुनुपर्दछ ।
३. उदियमान प्रविधिहरुको प्रयोग गरि वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत जानकारी संकलन गरि वा नीजि कम्पनिवाट प्राप्त गरिएका नयाँ तथा विस्तारित कार्यक्रमहरु खुला तथा परदर्शी ढंगले लागु गरिनु पर्दछ, कानून एवं अध्यायगमन नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्न वार्णिज्य तथा सरकारले गरेका प्रयोगहरुलाई स्वतन्त्र निरिक्षण गरी वैज्ञानिक रुपले निश्चित समय भित्र रोगको गतिलाई सिमित गर्नु आवश्यक छ ।
४. स्वतन्त्र प्रेस विशेष गरि आपत्कालको समयमा महत्वपूर्ण हुन्छ । सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा कुनै किसिमको राजकीय निगरानी वा अनुचित प्रतिवन्धहरु हुनु हुदैन । इन्टरनेट र आम सञ्चार मञ्चहरुमा पहुँच कायम गर्न सवै प्रयासहरु गरिनु पर्दछ । गतल सूचना एवं अवाञ्छित सामाग्री वितरण गर्ने र मनपरी गाली-गलोज गर्नेलाई फौजदारी सजाय दिनुको साथै सरकारले स्पष्ट, सही र Up-To-Date जानकारी प्रदान गरेर कुनै पनि झुटहरुको प्रतिरोध गर्नुपर्दछ ।
५. मतदाता पञ्जिकरणका नियम र मतदान केन्द्र सम्वन्धी प्रक्रियाहरुलाई समायोजन गर्ने, अग्रिम निर्वाचनलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनिहरुको (मतदाताहरु) विश्वासलाई सुनिश्चित गर्न मेल वा अन्य टाढाका मतदाताको मतदान प्रक्रियाहरुलाई अनूमती दिएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रशासनलाई जोगाउन हर सम्भव कदमहरु चाल्नु पर्दछ । निर्वाचन स्थगन अन्तिम उपाए मात्र हुनुपर्दछ । यो कानून द्धारा समर्थित,राजनीतिक शक्ति र स्वतन्त्र विज्ञहरुको व्यापक सहमतिमा हुनुपर्दछ ।
प्रेस विज्ञप्ति मार्च २४, २०२०
