काठमाडौँ । संविधान निगरानी समूूहले सर्वाेच्च अदालतबाट भएको प्रतिनिधिसभा पुुनःस्थापना गराउने फैसलाले संविधानको अक्षर एवं भावनानुसार अग्रगति प्रदान गर्न महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको ठहर गरेको छ ।
उक्त निर्णयले संविधान कार्यान्वयनको मूल मार्गमा देखापरेका व्यवधान हटेको उल्लेख गर्दै समूूहले संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले संविधान र संविधानवादको संरक्षणमा फैसला ऐतिहासिक कोशेढुुङ्गा सावित भएको जनाएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा संविधानको अक्षर एवं भावनालाई आत्मसात् गरी जनता र राष्ट्रको हितमा संविधानको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै समूूहले संसदीय प्रक्रियाका नाममा सत्ता आरोहण वा अवरोहण खेलमा सीमित गरी जनतालाई निराशा छाउने कुुनै पनि दुुष्प्रयास नगर्न सबैलाई सतर्कताका लागि आह्वान गरेको छ ।
समूूहद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान जारी हुुँदैमा र संसद् स्थापित हुँदैमा लोकतन्त्र र संविधानवाद स्वतःकार्यान्वयन नहुने हुँदा संविधानको उद्देश्यअनुुरुप कार्यान्वयन गराउन आवश्यक होशियारी र जवाफदेहितको साथ निरन्तर अग्रसर रहन सबैमा आग्रह गर्दछ ।”
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको सो समूूहमा पूूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्की, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूह (जियोक)का अध्यक्ष हिमालयशम्शेर जबरा, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउण्डेशनका मोहनदास मानन्धर, नेपाल खुुला विश्वविद्यालयका डीन डा शीलु मानन्धर, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डीन डा. ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद् डा विपिन अधिकारी, नेपाल बार एशोएिसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलगायत रहनुुभएको छ ।
