८ पुस २०८१, सोमबार

म्याग्दीका १ हजार घर स्थानान्तरण गर्न सिफारिस


म्याग्दी पहिरो अपडेट : १० जनाको शव भेटियो, ९३ घर विस्थापित

काठमाडौँ, १५ कात्तिक । पहिरोबाट क्षति भएका र जोखिममा परेका म्याग्दीका ८१ वटा बस्तीका १ हजार ८६ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको छ । गत असार महिनायताको पहिराका कारण पूर्ण क्षति भएका घर पुनःनिर्माण र जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेका बस्ती तथा घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले पहिराले भत्किएर पूर्ण क्षति भएका २४७ घर पुनःनिर्माण र जोखिमयुक्त ८२१ घर स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो । पालिकाका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, कर्मचारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छुट्टाछुट्टै टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपछि जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

“पूर्ण क्षति भएका, जोखिमयुक्त र स्थानान्तरण गर्न प्रस्तावित ठाउँको भौगर्भिक टोलीबाट अध्ययनका लागि सिफारिस गरेका हौँ”, प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो, “भूगर्भविद्को टोलीले जोखिम र सुरक्षित ठाउँ पहिचान गरेपछि पुनःस्थापनाको बाटो खुल्छ ।”

धवलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका २०९ घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका ३७५ घर र अन्नपूर्णका आठवटा बस्तीका १३७ घर स्थानान्तरण गर्न सिफारिस भएको छ । यस्तै मङ्गलाका नौ बस्तीका १००, रघुगङ्गाको १५ बस्तीका १६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुनःनिर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ ।

असार महिनायता म्याग्दीमा पहिराका कारण ३१ को मृत्यु र छ जना बेपत्ता भएका छन् । पहिरो, कटान र बाढीले क्षति पु¥याएका भौतिक संरचनाको समेत क्षति विवरण सङ्कलन गरेर पुनःनिर्माणका लागि प्रदेश तथा सङ्घ सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको हो । बेनी नगरपालिकाबाहेक पाँचवटा स्थानीय तहका १०६ वटा सडक पहिराले क्षति पुगेको छ । नगरपालिकाले पहिराले क्षतिग्रस्त सडकको विवरण उपलब्ध नगराएकाले प्रतिवेदनमा समावेश नभएको हो ।

पहिराबाट ८४ वटा खानेपानी, ४६ वटा सिँचाइ, ३१ वटा कृषि तथा पशुपक्षी फार्म, ३१ वटा विद्यालय, १७ वटा लघुजलविद्युत्, आठवटा सामुदायिक भवन, सातवटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको विवरण तयार भएको छ । पहिरोलगत्तै उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास, क्षतिग्रस्त विद्युत्, खानेपानी, सडक मर्मत गरेका स्थानीय तहहरुले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव भएको जनाएका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !