काठमाडौँ । नेपाल सरकार र विभिन्न माग राखी धर्नामा बसेका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी अध्यक्ष पुनले दिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित मागमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसँग भएको छलफल बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आज सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गरिने भएको छ ।
यसैगरी कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने र सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने सहमति भएको उपप्रधानमन्त्री खड्काको सचिवालयले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने, अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने र आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिने र माथि उल्लिखित विषयमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने तथा अध्यक्ष पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्नालगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले नै अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री खड्का र अध्यक्ष पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तो छ सरकार र महावीर पुनबीच भएको ७ बुँदे सहमति
