काठमाडौँ, ४ भदौ । वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणनाको तयारी भइरहेका बेला मुलुकको राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशमै करीब ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र प्रविधिको पहुँच देखिएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण शिक्षालयहरु बन्द भएकाले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन माध्यमको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ हुँदै आएकामा यसको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन नसकेको उक्त आँकडाले औल्याउँछ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले गरेको अनुगमन र विश्लेषणमा प्रदेशमा ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र इन्टरनेट प्रविधिमा पहुँच रहेको देखिएको हो । निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुईँटेलले कतिपय विद्यालयमा ६०० विद्यार्थी रहेकामा १२ जनासँग मात्रै मोबाइल रहेको र त्यो पनि बाबुआमासँग भएकाले उनीहरुको सिकाइ चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
हाल मुलुकभर कूल ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् । एक तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर इन्टरनेटमा ७५ प्रतिशत, रेडियोमा ८५ प्रतिशत, टेलिभिजनको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा र मोबाइल प्रयोगकर्ता चार करोड मानिसमा रहेको पाइए पनि शिक्षामा यसको त्यसरुपमा प्रयोग भएको पाइँदैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ‘फ्ल्यास रिपोर्ट, २०१८’ मा वाग्मती प्रदेशमा पाँच हजार २४३ सामुदायिक र दुई हजार १४५ संस्थागत गरी कूल सात हजार ३८८ विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा गरी कक्षा १ देखि १२ सम्म १४ लाख ३८ हजार ५९९ विद्यार्थी र २९ हजार ५२१ शिक्षक छन् ।
निर्देशक लुइँटेलले केन्द्रमा झैँ प्रदेशमा प्रकोप व्यवस्थापन शिक्षा समूह गठन गरिएको र सोह्र हजार शिक्षक निर्देशिका र कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीका लागि केन्द्रले तयार गरेको स्वाध्यन अभ्यास पुस्तिका १३ हजार प्रति छपाइ गरी वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालको आजको भर्चुअल संवादमा उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो स्थितिमा हाल शतप्रतिशत सिकाइ गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य हुन्छ भन्नु भूल हुनेछ । विद्यार्थीलाई निःशुल्क मोबाइलन वितरण गर्न सकिए केही सुधार हुनेछ ।”
वाग्मती प्रदेशमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता भने भएको देखिन्छ । निर्देशिकामा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भएका, रेडियो वा टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीका समूहमा वर्गीकरण गरी उनीहरुलाई त्यही परिवेशअनुसारको सिकाइ निरन्तरता दिन भनिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो ।
हाल सोही निर्देशिकाअनुसार सिकाइलाई चालू शैक्षिक सत्रको मान्यता दिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गृहकार्य गरिरहेको छ । हालसम्म यस्तो प्रणालीलाई वैकल्पिक माध्यमको मान्यता नदिइएकाले पनि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले जिम्मेवार भइ नियमित सिकाइ प्रक्रियामा अभ्यस्त नभएको देखिन्छ भने विपन्न र प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क मोबाइल र इन्टरनेट सुविधाका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेअनुसार मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित भई उत्पादन गरिएका विषयगत श्रव्यदृश्य पाठहरू प्रसारण भइरहेको छन् । काठमाडौँकै धेरैजसो अभिभावकमा पनि स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप कम्प्युटर, इन्टरनेट नहुने, बिजुली गइरहने समस्याले अनलाइन कक्षाको पहुँच सहज नभएको पाइएको छ । कोरोना जोखिम बढेपछि गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीयता शिक्षालय खुल्न सकेका छैनन् ।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइमा न्यून विद्यार्थीको पहुँच रहेको स्थितिमा शिक्षकरुलाई यति धेरै सङ्ख्यामा किन पाल्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको जनाउनुभयो । विश्लेषक टीका भट्टराईले विषम स्थितिमा सिकाइ निरन्तरताका लागि शिक्षकहरुको परिचालन अति जरुरी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ प्रभावकारी गराउन स्थानीय तह र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्ने जनाउँदै स्वास्थ्य जोखिम कायम रहेको स्थितिमा विद्यालय तत्काल खुलाउन नसकिने बताउनुभयो । महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानले सो प्रणालीको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरोकार भएका पक्षबीच सहजीकरण गर्दै आएको जनाउनुभयो । विजयस्मारक मावि, काठमाडौँका प्रधानाध्यापक डिल्लीप्रसाद शर्माले इन्टरनेट र मोबाइलको पहुँचबाट टाढा रहेका विद्यार्थीका लागि टेलिफोनको प्रयोगजस्ता खुल्ला विकल्पमा जान सुझाव दिनुभयो ।
