२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल-भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएर सार्वजनिक गर्न साझा पार्टीले आग्रह गरेको छ । पार्टीका सहप्रवक्ता शरदराज पाठकले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्तिलाई पुन: एकपटक उजागर गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चिनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेकोबारे साझा पार्टीले गम्भीर भर्त्सना गरिसकेको छ ।
उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ”सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत नेपाल-भारत सम्वन्धका विविध समस्याबारे हाम्रा अधिकांश कदमहरू तत्कालको प्रतिक्रियामा सीमित हुने गरेका छन् । यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि अन्तर्निहित कारणको निराकरण आवश्यक छ ।”
साथै नेपाल र भारतबीच भएका सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र बदलिँदो समयको आवश्यकताका आधारमा दुबै सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्य अनुरुप दुई देशले २०७२ सालमा नेपाल-भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन गरेकोमा सो कदमलाई उक्त पार्टीले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिइएको बताएको छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा पटक-पटक आईपर्ने समस्याको दिगो र दूरगामी समाधानका लागि ईपीजीको सिफारिस सहायकसिद्ध हुन सक्छ भन्ने साझा पार्टीको बुझाइ रहेको बताइएको छ । ईपीजीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको लगभग दुई वर्ष भइसकेकोमा सहमति अनुरूप आफूले तयार गरेको प्रतिवेदन सो समूहले पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने भएतापनि भारतका प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराउँदा, सो प्रतिवेदन हालसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाइएको छैन ।
तयार भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि सो प्रतिवेदन कुनै पनि सरकारको स्वामित्वमा छैन । पछिल्लो चरणमा नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारतले निर्माण गरेको सडक प्रकरण लगायत नेपाल-भारत सम्बन्धमा बारम्बार आइरहने विविध जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा ईपीजीको प्रतिवेदनको महत्व अझ बढेको छ ।
ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर त्यसमा सुझाइएका सिफारिस कार्यान्वयन गरी सदीयौंदेखिको नेपाल-भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउन साझा पार्टी दुवै देशका सरकारलाई साझा पार्टीले आग्रह गरेको छ ।
यदि भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न अझै पनि ढिलाइ गर्ने हो भने सो प्रतिवेदन सक्दो छिटो नेपाल सरकारलाई बुझाइनुपर्छ र त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने साझा पार्टी जोडदार माग गरेको छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बनेको त्यति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज यति लामो समयसम्म व्यक्तिको स्वामित्वमा रहनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको ठहर रहेको बताइएको छ ।
