२७ वैशाख, काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोबर जाने सडक बनाएकोमा नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । आज परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतको यस्तो कदमले नेपाललाई दुःखित तुल्याएको बताएका छन् ।
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डदेखि नेपालीभूमि लिपुलेक जोड्ने सीमासडक उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट अर्थात् आज शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर महाकालीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपाली भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
परराष्ट्रले मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली ‘महाकाली’ नदीपूर्वका भूभागहरू नेपालका हुन् भन्नेमा नेपाल सरकारले पटकपटक स्पष्ट पार्दै आएकोमा यसपटक पनि जोड दिन चाहन्छ ।’
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो क्षेत्र नेपालकै रहेको भन्ने कुरा बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको हो । पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि भारतमा गाभिएपछि गएको नोभेम्बर २० मा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाइएको थियो ।’
नेपाली भूमिमा बाटो बनाउने भारतको एकतर्फ कार्यको विरोध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले दुई देशवीच प्रधानमन्त्री तहमा भएका सहमतिको उल्लंघन गरेको छ । सीमा विवाद दुई देशबिचको वार्ताबाट समाधान गर्ने सहमतिको खिलाफ भारतले कार्य गरेको छ ।’
नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धि अनुसार सीमा विवादको कूटनीतिक समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देशबिचको मित्रतालाई कायम राख्दै सन्धि, प्रमाणित कागजात, तथ्य र नक्साका आधारमा सीमा विवादको समाधान खोज्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘पछिल्लो गतिविधिको परिवेशमा नेपाल सरकार नेपाली भूमिका एकतर्फी रुपमा भएका कुनै पनि गतिविधि तत्काल रोक्न भारत सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’ नेपालले सन् २०१५ मै भारत र चीनलाई लिपुलेकलाई दिपक्षीय व्यापार मार्गको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि नेपालको स्वीकृति अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेको कुरा पनि परराष्ट्रले स्मरण गराएको छ ।
नेपाल सरकारले दुई देशबीचको बाँकी रहेको सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले दुई देशका विदेशसचिवहरूको बैठकका लागि दुईपटक मिति प्रस्ताव गरेको, तर भारतीय पक्षबाट प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा भइरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
नेपालले इपिजीको प्रतिवेदनका सिफारिसका आधारमा पनि इतिहासले छाडेका मुद्दा समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेको छ । नेपाल सरकार प्रतिवेदन बुझ्न तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
