१२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल सरकारले चौतर्फी विरोध भएपछि विवादित दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यत: दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा आफ्नो पार्टी नेकपाका बहुमत सदस्य उभिएपछि र बाहिर समेत चर्को विरोध भई फिर्ता लिन दबाब परिरहेका बेला विवादित अध्यादेशबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आज आकस्मिक रुपमा मन्त्रीपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए ।
सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने अध्यादेशको नेकपाभित्रै र बाहिर पनि विरोध भइरहेको छ ।
भैँसेपाटीमा बिहीबार नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरु भेला भई प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए । फिर्ता नलिए साे विषय पार्टीकाे स्थायी समितिमा छलफलकाे मुद्दा बनाउने बताएका थिए । स्थायी कमिटीमा अध्यादेशको विपक्षमा बहुमत सदस्य उभिएका छन् ।
सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । दुबै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
संविधानको धारा ११४-२ (ख) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ । सरकारको सिफारिस अनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्नेछिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्रीले बोलाए आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक, विवादित अध्यादेशबारे छलफल हुने
