ललितपुर, २४ पुस । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमार्फत उद्यमशीलता र व्यावसायिकतामा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालको २७औं वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री अर्यालले सहकारी अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक आधारशीला रहेको हुँदा यसमार्फत मुलुकको सबै स्थानमा उद्यमशीलता र व्यावसायिकताको काम अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा त्यसै खाली बसेका महिला र युवाको हितमा उद्यमशीलताको थुप्रै कार्यक्रम अघि बढाउनुका साथै किसानका लागि व्यावसायिकतामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।” अहिले विकासको नाममा जताततै डाँडाकाँडा र बस्ती छियाछिया हुँदै जाँदा दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदै गएको मन्त्री अर्यालले औँल्याउनुभयो । मुलुकमा समृद्धिको आधारस्तम्भ नै सहकारी भएकाले महासङघले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपूर्व यस विषयमा कसलाई अघि बढाउने भनी गहन छलफल गर्न जरुरी रहेकामा मन्त्री अर्यालको जोड थियो ।
“मन्त्रालय, विभाग, महासङ्घ र सोसँग सम्बन्धित सबै निकाय मिलेर यस वर्ष दीर्घकालीन सोचका साथ लागु हुने गरी सहकारीमैत्री कानून बनाउने काम समाप्त गरौँ”, मन्त्री अर्यालले थप्नुभयो, “आगामी दिनमा सहकारी अभियानमार्फत वैदेशिक रोजगारी विस्थापन हुनुपर्छ । एक घर एक व्यक्ति सहकारी सदस्य हुनुपर्छ । देशमा गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत जनता रहेका हुँदा सहकारी नै गरीबी निवारणको माध्यम बनाउनुपर्छ ।” नेपाल सरकारको सन् २०३० सम्म गरीबीलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रलाई विधि र प्रविधिको माध्यमबाट अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले सहकारीलाई समावेशिताको आधारमा अघि बढाउन पनि आवश्यक रहेको चित्रण गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सहकारी क्षेत्रमा थप आकर्षण बढाउन ३० वर्षमुनिका युवालाई महासङ्घको नेतृत्व चलाउने भूमिकामा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “सहकारी स्वनियममा सञ्चालन हुने हुँदा यसभित्र रहेका विकृति उन्मूलन, नवप्रविधिको प्रयोग, दक्ष जनशक्तिको आकर्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून र निर्देशिका प्रभावकारी रहेका छन् भन्ने आभाष गराउन जरुरी रहेको छ ।” सहकारीमार्फत नेपालमा रहेका गरीब व्यक्तिको जीवनस्तर उकास्नुपर्ने गौतमको जोड थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले देशमा रहेका सबै सहकारीको एउटै लोगो होस् भनी लोगो निर्धारण गरिएको, सहकारीसम्बन्धी निर्माण भएका केही ऐन संशोधन गरिनुपर्ने, सामाजिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता, एकीकृत खेती, वायोग्याँसमार्फत वातावरण स्वच्छ, नगरपालिकालाको हकमा आयकर पाचँ र महानगरपालिकाको हकमा १० प्रतिशत उठाउने नियम लागू गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा कूल ३४ हजार ७३६ सहकारी, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, ५१ प्रतिशत महिला सहकारीमा आवद्ध रहनुका साथै हाल ६३ हजार ५०० मानिसले प्रत्येक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।” सहकारी विषयक पाठ्यक्रम लागू गर्न मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफूहरुले निवेदन पेश गरेको, प्रदेश नं २ बाहेकका अन्य प्रदेशमा सहकारी ऐन पारित भएको, कैदीबन्दीको हितमा सहकारी कार्यक्रम अघि बढाइएको बडालले जानकारी दिनुभयो ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीमार्फत देशको आयआर्जन अघि बढाउन जरुरी भइसकेको धारणा राख्नुभयो । महासङ्घका लेखा सुपरीवेक्षण समिति संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले महासङ्घमा सदस्य रहेका ३३४ सङ्घमध्ये केही हाल झोलामा मात्र सीमित रहन पुगेको भनी दुःख व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घमा आवद्ध सातै प्रदेशका सहकारी संस्थालाई देवकोटाले स्थानीय आम्दानीको स्रोत खोज्न पनि आह्वान गर्नुभयो ।
