काठमाडौँ, ९ साउन । सरकारले कृषि–वन प्रणालीको विकास, विस्तार र व्यवसायीकरण गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पु¥याउने दूरदृष्टिका साथ ‘राष्ट्रिय कृषि वन नीति, २०७६’ ल्याएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त टोलीले निर्माण गरेको उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको हो । नीतिले भूिमको उत्पादकत्व वृद्धि र बहुगुणात्मक उपयोग गरी कृषि, पशु तथा वनजन्य पैदावारहरुको उत्पादन बढाउने उद्देश्य राखेको कृषि मन्त्रालयको नीति समन्वय शाखाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत प्रदीपचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
वनमाथिको चाप कम गरी वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण, माटोको गुणस्तरीयता कायम र जलवायु उत्थानशील पर्यावरण प्रणाली विकास गर्ने, कृषि–वनको सघन रुपमा प्रवद्र्धन गरी स्थानीय समुदायको खाद्य सुरक्षाका साथै जीविकोपार्जन, रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरु सिर्जना गर्ने नीतिको उद्देश्य छ ।
त्यस्तै कृषि–वनमा लगानीका अवसरहरु जुटाई व्यवसायीकरणमार्फत अथर्तन्त्रमा योगदान पु¥याउने, कृषि–वन विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृिद्ध गर्ने नीतिको उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उल्लिखित लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न कृषि–वन प्रणालीको व्यावसायिक र सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्ने, कृषि–वन प्रणालीको व्यावसायिक र सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन गर्ने, कृषि–वन अनुसन्धान, मूल्य शृङ्खला र कृषकको बजार पहुँचमा सरलीकरण गर्ने नीति तथा रणनीति अवलम्बन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै कृषि–वनको उत्पादनमा आधारित उद्यम तथा बजार व्यवस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि–वन क्षेत्रमा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्ने, खाली, बाँझो, पर्ति तथा सीमान्तकृत जग्गामा कृषि–वन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने, उपयुक्तताका आधारमा स्थान विशेष कृषि–वन मोडेलहरुको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
कृषि–वन नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले केन्द्रमा कृषि–वन अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिको व्यवस्था गर्नेछ । नीतिको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहहरुले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आवश्यक संस्थागत व्यवस्था गरी नीति कार्यान्वयन कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि–वन कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबाट वार्षिक रुपमा आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्था गरिनेछ । कृषि, पशुपालन र वनका क्रियाकलापहलाई भूिमको एउटै एकाइमा एकीकृत रुपले अभ्यास गर्ने प्रणाली नै कृषि–वन प्रणाली हो ।
स्पष्ट नीतिका अभावले गर्दा स्वतन्त्ररुपमा वृक्ष एवं कृषि–वनका गैरकाष्ठ वन पैदावारहरु ओसारपसारमा समस्या देखिएको सन्दर्भमा यो नीतिको आवश्यकता भएको पशु विकास अधिकृत भट्टराईले बताउनुभयो ।
त्यस्तै कृषि–वन क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, विभिन्न पारिस्थितिकीय क्षेत्रका लागि कृषि–वनका नमूनाहरुको विकास र प्रसार गर्न तथा यसका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गरी कृषकको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यहरुलाई परिणाममुखी बनाउन पनि नीति आवश्यक परेको हो ।
कृषि–वन नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा वन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कृषि–वन अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिको व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तो नीतिगत व्यवस्थाबाट गुणस्तरीय बीउ र बिरुवाको उपलब्धता, कृषि–वन प्रणालीहरुको समुचित अभ्यास, मूल्य शृङ्खला र बजार सम्पर्कको विकास तथा कृषि–वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा प्रवद्र्र्धन जस्ता कार्यहरु सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (रासस)
