काठमाडौँ, १० असार । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले गुठी विधेयक, २०७५ फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सो प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गुठी विधेयक,२०७५ सर्वसम्मतले फिर्ता लिइएको घोषणा गर्नुभयो ।
परम्परा मास्ने विधेयक भनी गलत हल्ला चलाइयो
भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले धर्म र परम्परा मास्ने गरी गुठी विधेयक ल्याइयो भनी गलत प्रचार गरिएकामा दुःख व्यक्त गर्दै सनातन धर्मको संरक्षण गर्न नै विधेयक ल्याइएको र साविकदेखि चलेको प्रथा, परम्परा सबै विधयेकमा व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “गुठी विधेयक संविधान विपरीत होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको थियो, गुठीका सम्बन्धमा संविधानको धारा २९० ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, सङ्घले कानून बनाएर व्यवस्थित गर्ने भनिएकै छ ।”
उहाँले गुठी ऐन २०३३ ले समयानुकूल र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेे आवश्यकता जनाएको हुनाले २०५८ सालमा नै गुठीसम्बन्धी विधेयक तत्कालीन राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “निजी गुठीलाई विगतमा भन्दा अझ बलियो बनाउन लागिएको थियो, सरकार परम्परा मास्न लाग्यो भनेर हल्ला पिटाएर मानिसलाई उत्तेजित बनाउने काम भयो, साझा, पारदर्शी, धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो ।”
गुठी जग्गासँग जोडिएका पीडित जनता पनि रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यसलाई सरकारले हेरेर मात्र नबसी जिम्मेवारीसमेत लिएर समाधान खोज्दा अहंले विरोध गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ । बैठकमा सो प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार ११ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । (रासस)
