काठमाडौँ, ६ असार । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मुलुकका विभिन्न समुदायको धार्मिक र सांस्कृतिक तथा गुठीको मर्म र भावनामा कुनै असर नपरोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका तर्फबाट एउटा सङ्कल्प व्यक्त भइसकेको छ, हाम्रो धर्म, परम्परा, मान्यता र मठमन्दिरसँग जोडिएको मर्म एवं भावनानुकूल काम गर्न सरकार कति पनि विचलित छैन ।”
अर्काे प्रसङ्गमा उहाँले देशको आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गरेर सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम भइसकेको बताउँदै भन्नुभयो, “३३५ वटा स्थानीय तहको नापनक्शा गर्ने काम भूउपयोगका माध्यमबाट भइसकेको छ, बाँकीको छिटोभन्दा छिटो पूरा गरिनेछ ।”
सरकार भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ भन्दै उहाँले एक लाख ५२ हजार भूमिहीन घरपरिवारलाई जग्गा वितरण गरिसकिएको तथा मुक्तहलिया र कमैयाको हकहितका पक्षमा काम गरिने बताउनुभयो । सरकारी र सार्जजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि समिति गठन गरिसकिएको र मुलुकका ६६ मालपोत कार्यालयमा कम्प्युटरका माध्यमबाट काम शुरु भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मोहियानी हकलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा कानून बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको बताउँदै उहाँले गरीब लक्षित कार्यक्रमलाई सबैभन्दा पछि परेको समुदाय र स्थानबाट शुरु गरिने छ भन्नुभयो ।
भूउपयोग ऐनमार्फत चक्लाबन्दी शुरु भएको र त्यस्तो काममा लाग्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भइरहेको बताउँदै उहाँले भूउपयोगलाई व्यवस्थित गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने छ भन्नुभयो ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया, हलिया, हरवाचरवा, कम्लहरीलगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पु¥याउने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताउँदै उहाँले समान प्रकृतिका सहकारीलाई एकीकृत गर्ने काम शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “आधुनिक नापनक्शाका प्रविधि अवलम्बन गरी शुद्ध, विश्वसनीय नापजाँच, भूसूचना उत्पादन र वितरण, जग्गा प्रशासनलाई सरल, सहज, पारदर्शी तुल्याई कम्प्युटर अनलाइन प्रविधिबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिने छ । सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उहाँले आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति विकासमा पनि जोड दिइने छ भन्नुभयो । (रासस)
