काठमाडौँ, २८ जेठ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा लिएर स्थानीय माइतीघर मण्डलमा आइतबार भएको घटनाबारे जानकारी दिँदै उहाँले उक्त घटनाको सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका कारण नभई सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध तुल्याएकाले आन्दोलनकारीमाथि पानीको फोहरा र हल्का बल प्रयोग भएको हो, जनताको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने सोच सरकारको छैन ।”
माइतीघर मण्डलमा भएको उक्त घटनाबारे छानबीन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले पानीको फोहरा प्रयोग गरेर सार्वजनिक आवागमन खोल्न प्रयास भइरहेका बेला प्रदर्शनकारीको ढुङ्गा र इँटा प्रहारबाट सुरक्षाकर्मी घाइते भएएपछि सामान्य बल प्रयोग गरी आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिई सोही दिनै रिहाइ गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
राज्यले नागरिकको शान्तिपूर्ण जुलुस प्रदर्शन गर्ने तथा विरोध वा समर्थन गर्ने अधिकार दिनाको साटो बर्बर दमन ग¥यो भन्ने भनाइलाई कुनै पनि घटनाले पुष्टि गर्दैन भन्दै उहाँले सार्वजनिक आवागन गराउने र अमनचयन ल्याउने राज्यको दायित्व भएकाले सार्वजनिक आवागमनलाई पुनःसञ्चाल गर्ने सन्दर्भमा मात्र कारवाही गरिएको हो भन्नुभयो ।
गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो ,“ राज्यको तर्फबाट होस् वा प्रदर्शनकारीबाट, कानून मिचिएको छ भने दण्डनीय हुनेछ । उक्त घटनाको आवश्यक छानबीन शुरु गरिसकिएको छ ।”
गुठी विधेयक फिर्ता लिइयोस्ः प्रमुख प्रतिपक्ष
यसअघि बैठकको प्रारम्भमै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सदस्यले गुठी विधेयकका विषयलाई लिएर आआफनो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो दलका राजेन्द्रकुमार केसीलाई बोल्न अनुमति दिनुभएको थियो ।
बैैठकमा सांसद केसीले कम्युनिष्टहरु संविधान, कानून, धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्दैनन् भन्ने कुरा माइतीघरमा भएको घटनाले पुष्टि गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमै धार्मिकस्थल र गुठीको संरक्षण गर्न पाइने व्यवस्था छ, काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानका जनता गुठी विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन्, गुठी विधेयकका नामा धर्म र परम्परालाई चलाउने काम भएमा सह्य हुने छैन ।”
पितापुर्खाले धर्म र सन्तानको हितका लागि राखेको गुठीको जग्गाप्रति सरकारको दृष्टिकोण के छ भनी प्रश्न गर्दै सांसद केसीले भन्नुभयो, “माइतीघर घटनाबारे छानबीन समिति बनाइयोस् । धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधता भएको मुलुकका रुपमा नेपालको पहिचान छ, हाम्रो संस्कार, परम्परा हाम्रा पहिचान हुन् । विधेयकले भयावह स्थिति उत्पन्न गराउँदै लगेकाले फिर्ता लिन हामी सरकारलाई आग्रह गर्छाँैँ ।”
सांसद केसीले भनाइ राख्नुभएपछि गृहमन्त्रीले माइतीघर मण्डलको घटनाका विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसलगत्तै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले धर्म र संस्कृतिका विरुद्धमा विधेयक आएकोे आरोप लगाउँदै सोको विरोधमा उत्रिएका जनतामाथि सरकारले माइतीघरमा किन बर्बरतापूर्ण दमन गरेको भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ प्रदर्शनमा उत्रिएका जनतालाई गिरफ्तारीपछि पनि कुटपीट गरिएको छ, यो निन्दनीय कुरा हो, जनताको संवैधानिक अधिकारको हनन गर्ने काम नगरियोस् ।”
सोही दलकी पुष्पा भुुसालले संस्कृति जोगाउने आन्दोलनमा भएको दमनप्रति सरकारले क्षमा माग्नु गर्नुपर्छ भन्नुभयो । काँग्रेसकै डिला सङ्ग्रौलाले धर्म र संस्कृति जोगाउने सन्दर्भमा गुठी विधेयक फिर्ता गर भनेर गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा किन धरपकड भयो भनी प्रश्न गर्दै छानबीन होस् भन्नुभयो । सोही दलका देवेन्द्रराज कँडेलले पूर्वनिर्धारित विरोधको कार्यक्रम हुँदाहुँदै किन वैकल्पिक बाटाको व्यवस्था गरिएन भनी प्रश्न गर्नुभयो । काँग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत आफ्नो अधिकार संरक्षण गर्न शान्तिपूर्ण विरोध गर्न नपाउने कस्तो खाले लोकतन्त्रको अभ्यास हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । सोही दलकी पार्वता डिसी चौधरीले गुठी विधेयकमार्फत धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमणको प्रयास भएको आरोप लगाउनुभयो ।
सङ्घीय समाजवादी पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संस्कृति र परम्परा मास्ने ढङ्गबाट संविधान विपरीत गुठी विधेयक आएको आरोप लगाउँदै सोको विरोधमा उत्रिएका जनतामाथि निर्मम ढङ्गबाट बल प्रयोग भएको भनी सरकारले यसमा माफी माग्नुपर्ने बताउनुभयो । (रासस)
