काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको महत्त्वपूर्ण दिनका कुटनीतिक भेटघाटहरु सकिएपछि शुक्रबार साँझ दुई देशले २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतले अझै पनि संविधानलाई स्वागत भन्ने शब्द राख्न चाहेको छैन। विज्ञप्तिको १० औँ बुँदामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष संविधान जारी हुनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न ऐतिहासिक घटना भएको बताउँदै नेपाली समाजका सबै वर्गलाई साथमा लिई संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गरेका प्रयासबारे बताएको उल्लेख छ। त्यही बुँदामा भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाजका सबै वर्गलाई साथमा लिन अहिले गरिरहेको प्रयासको स्वागत गरेको शब्द उल्लेख छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई यो कार्यमा सफलताको शुभकामना पनि दिएका छन्।
अरु के के छ संयुक्त विज्ञप्तिमा ? प्रमुख बुँदा
भारत र नेपालको संयुक्त आयोगको बैठक २०१६ मा गर्ने।
भूकम्पले भत्किएका घरहरु पुननिर्माणका लागि ५० हजार घरपरिवारलाई नेपाल सरकारले दिने दुई लाख रुपैयाँमा एक लाख रुपैयाँ थप गरी तीन लाख पुर्याोउन भारतले दिएको ७५ करोड अमेरिकी डलर एलओसीबाट ५ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले निकाल्ने।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा भारतको उम्मेदवारीको समर्थन गर्ने।
भारत र नेपालबीच सामाजिक आर्थिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक विकासका लागि भएका प्रोजेक्टहरुमा केही समस्या भए त्यसको निराकरण गर्न र समयमा छिटो काम सकाउन अनुगमन टोली बनाउने।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धि अक्टोबर २०१६ मा नवीकरण गर्ने।
थप वायु मार्गको अनुरोधसहितका वायु सेवा विषयमा नागरिक उड्डयनसम्बन्धी वार्ता गर्न दुवै पक्ष सहमत।
हुलाकी मार्ग र फिडर रोड निर्माण काम छिटो गर्न सहमति।
सीमामा इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा सहमति। रक्सौल र वीरगञ्जका चेकपोस्ट डिसेम्बर २०१६ सम्म सकाउने, विराटनगरमा तुरुन्त निर्माण सुरु गर्ने र नेपालगञ्ज र भैरहवामा विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन छिटो बनाउने।
जयनगर-बिजलपुर-बर्दिवास र जोगबनी-विराटनगर दुई वटा क्रसबोर्डर रेल लिङ्क प्रोजेक्टको प्रगति समीक्षा दुई प्रधानमन्त्रीहरुले गर्दै दुवै प्रोजेक्ट छिटो सकाउन आवश्यक कदम चाल्ने सहमति। तीन वटा थप रेल लिङ्क प्रोजेक्टका लागि आवश्यक कदम चाल्न सहमति (नेपालगञ्ज-नेपालगञ्ज रोड, काकडभित्ता- न्यु जलपाइगुडी र भैरहवा-नौतनवा) ताकि नेपाली पक्षको जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गर्न सकियोस्।
ढल्केबरमा सब स्टेसन बनाउने काम छिटो गर्न दुई प्रधानमन्त्रीहरुले अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने ताकि मुजफ्फरपुर-ढल्केबर प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकियोस्। कटैयाबाट कुसाहा र रक्सौलबाट परवानीपुर प्रसारण लाइनहरु डिसेम्बर २०१६ सम्म सकाउने।
प्रमुख जलविद्युत आयोजनाहरु पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको प्रगतिको समीक्षा र यस विषयमा रहेका विभिन्न इस्युहरु छिटो सम्बोधन गर्ने। पन्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन छिटो सकाउने।
रक्सौल-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण बारे २०१५ को अगस्तमा भएको एमओयु हस्ताक्षरको दुवै प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरे र छिटो निर्माण कार्य सकाउन निर्देशन दिए।
महाकालीमा पुल, हुलाकी राजमार्ग फेज टु, बुटवललाई जोड्ने गरी सीमा पार प्रसारण लाइन, ४०० केभी सब स्टेसन ढल्केबर र हेटौडामा र कास्की जिल्लामा एउटा पोलिटेक्निक निर्माणमा भारतले थप सहुलियत ऋण दिन इच्छा व्यक्त।
पशुपति क्षेत्रमा एउटा धर्मशाला निर्माण सुरु भएकोमा दुवै प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वागत। पशुपति क्षेत्रमा सम्पदाको पुननिर्माण र जिर्णोद्दारका लागि भारतीय पुरातत्व विभाग र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच एमओयु छिटो टुङ्गो लगाइने।
नेपालको भ्रमण गर्न नेपाली प्रधानमन्त्रीले दिएको निमन्त्रणा भारतीय प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वीकार। मिति कुटनीतिक च्यानलबाट टुङ्गो लगाइने।