अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्दाको सक्कली फाइल ‘भुइँचालोमा हरायो’ भन्ने सरकारको जवाफलाई सर्वोच्च अदालतले गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेको छ।
सर्वोच्चले लोकमान नियुक्तिको सक्कली फाइल माग्दा सरकारले त्यस्तो जवाफ दिएको थियो। त्यस सम्बन्धमा शुक्रबार भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीश विश्वाम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्लको इजलासले सरकारको जवाफलाई ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भनी टिप्पणी गरेको हो।
यही इजलासले लोकमान नियुक्तिसम्बन्धी सक्कली फाइल सात दिनभित्र नपठाए कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। सर्वोच्चले यसअिघ मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन सचिवलाई फाइल पठाउन चिठी लेखेको थियो।
अदालतले माग गरेको कागजात सम्बन्धित निकायहरुबाट समयमै पठाउनुको साटो ‘फेला परेपछि पठाउने’ भनी गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पठाएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। ‘अब पूर्व आदेशानुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाए न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुनेछ,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि सर्वोच्चले लोकमान नियुक्तिको सक्कली कागज सरकारसँग मागेको थियो। २०६२/६३ सालपछि सरकारले कार्कीलाई सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल कागज पनि माग गरेको थियो। सरकारले ती फाइल नभेटिएको भन्दै भदौ २१ मा जवाफ फर्काएपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा पुनरावलोकन गर्ने भएको हो। न्याय प्रशासन एेन २०७३ दफा ३४ (२) मा अदालतले मागेको फाइल नपठाए सम्बन्धित निकायको कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकैपिच्छे १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सक्ने उल्लेख छ।
लोकमान नियुक्तिको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। २०७० वैशाख २९ गते दायर भएको र लोकमानको नियुक्तिअघि दायर रिटलाई सर्वोच्चले २०७१ असोज ८ गते खारेज गरेको थियो।
अर्यालले लोकमानसँग आयोगको प्रमुख हुन चाहिने उच्च नैतिक चरित्र नभएको, २०६३ सालको जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भन्दै रायमाझी आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको लगायत कारण देखाएर नियुक्ति बदरको माग गरी रिट दिएका थिए। न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले लोकमानको नियुक्ति कानुनसम्मत भएको भन्दै रिटलाई खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो।
अर्यालले उक्त फैसला चित्त नबुझेपछि आयोगको प्रमुख हुन चाहिने अनुभव र योग्यता लोकमानसँग नभएको भन्ने नयाँ प्रमाण भेटिएको भन्दै केही समयअघि पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन्। सोही निवेदनको सुनुवाइमा सर्वोच्चले सक्कल कागज मागेको थियो।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीसमेतको इजलासले लोकमान नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब सर्वोच्चमा लोकमानको नियुक्ति संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा फेरि बहस हुने छ। बहसपछि उनका बारे अन्तिम फैसला हुनेछ।
