डा. बाबुराम भट्टराई 
१६ वैसाख, काठमाडौँ । बालुवाटारको जमिन प्रकरणमा नँया शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि फसेको तथ्य फेला परेपछि यसबारेमा उनले आफ्नो प्रतिकृया सार्वजनिक गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले एक ट्वीट गर्दे भनेका छन्, ‘बालुवाटारको जग्गा सम्वन्धी विषयमा मेरो मन्त्रीमण्डलले समेत गलत निर्णय गरेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ! यसबारे गम्भीरतपूर्वक छानवीन होस् : सत्यतथ्य बाहिर आओस् र जसले गरेको भए पनि गलत गर्नेलाई कार्बाही होस् भन्ने आग्रह गर्दछु । साथै नखाएको विष लाग्दैन भन्नेमा ढुक्क छु !’
२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले २०६९ साल असोज १८ गते क्याबिनेटमार्फत पछिल्लो चर्चित बालुवाटारको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी माफियाको पक्षमा निर्णय गराए । मन्त्रिपरिषदको वैठकमा पेश भएको वालुवाटारको ललिता निवास सम्बन्धी जग्गाको विषय मन्त्रिपरिषदकै सामाजिक समिति मार्फत् सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । यसै कारण राज्यको अरबौं रुपियाँ बराबरको जग्गा गुम्नुका साथै राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायालयको प्रमुख बस्ने निवासलाई नै बेचेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा २०६६ साल चैत्र २९ गते प्रधानमन्त्री विस्तारको नाममा गैरकानुनी रुपमा सरकारी जग्गा भूमाफिया र व्यापारीको हितमा निर्णय गरिएको थियो ।
ललिता निवास र टिकिन्छा गुठीसमेतको जग्गा अपचलनमा ‘ठूला हस्ती’हरुको नाम जोडिन पुगेकोले यो मामिला पनि रफादफा हुने खतरा बढेर गएको छ ।
