अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्दाको सक्कली फाइल फेला नपरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई चिठी लेखेका छन्।
सक्कल फाइल झिकाउन अदालतले गरेको आदेशबमोजिम चिठी काट्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनले भदौ २१ गतेसम्म उक्त फाइल पठाउन ताकेता गरेको थियो। उक्त ताकेताको जवाफमा मन्त्रिपरिषद र सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई भदौ २१ मै यस्तो जवाफ पठाएको पाइएको छ।
भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषदका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सर्वोच्चलाई लेखेको चिठीमा उल्लेख छ, ‘सर्वोच्चको चिठी प्राप्त भयो। २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट यस कार्यालयको भवनमा क्षति पुग्न गई नयाँ भवनमा कार्यालय सरेको कारणबाट उल्लेखित फाइल फेला पर्न नसकेको हुँदा उक्त फाइल फेला पर्नासाथ उपलब्ध गराइने ब्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ।’
त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भागवतप्रसाद खनालको हस्ताक्षर भएको चिठीमा ‘उक्त सक्कल फाइल खोजी भइरहेको छ, उक्त अभिलेख दस वर्ष पुरानो रहेको र पुरानो अभिलेख फेला पर्नेगरी व्यवस्थित रुपमा राखेको नपाइएको हुँदा भेटाउन नसकिएको ब्यरोरा सम्मानित अदालतसमक्ष अनुरोध गर्दछु। उल्लेखित विवरण हालसम्म फेला पर्न नसकेको, फेला पर्नासाथ सम्मानित अदालतसमक्ष पठाइने ब्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु।’
सर्वोच्च अदालतको रिट महाशाखा प्रमुख नृपध्वज निरौलाले भदौ २० गते मन्त्रिपरिषदमा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर २४ घण्टाभित्र सक्कल फायल पठाइदिन ताकेता गरेका थिए।
‘उक्त सक्कल फायल पठाउनु भनी २०७३ साल भदौ १२ गते चलानी नम्बर ६३७ को पत्रमार्फत पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म उक्त फाइल प्राप्त नभएकाले मिति २०७३ भदौ २१ भित्रमा माग बमोजिमको सक्कल फाइल पठाइदिने व्यवस्था मिलाइदिनुहुन आदेशानुसार सादर अनुरोध गर्छु,’ २० गते अदालतले पठाएको उक्त चिठीमा उल्लेख थियो।
अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने पहिलेको आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिने कि नदिने निर्णय गर्नका लागि सर्वोच्चले सरकारसँग सक्कल फाइल मागेको थियो।
भदौ १० गते न्यायाधीशत्रय दीपक कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासले सरकार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको थियो।
उक्त आदेश बमोजिम सर्वोच्चले भदौ १२ गते सरकारलाई सक्कल फाइल पठाइदिन पत्र काटेको थियो।
सर्वोच्चको रिट महाशाखाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई काटेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा लेखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चलानी नम्बर ६१८ मिति २०६३ को पत्र सहितको सक्कल फाइल झिकाउनू भन्ने आदेश भएकाले उक्त सक्कल फाइल पठाइदिननु हुन अनुरोध छ।’
त्यस्तै रिट महाशाखाले मन्त्रिपरिषदलाई पनि चिठी पठाएको थियो।
‘तत्कालीन मुख्य अधिकृत (मुख्य सचिव) श्री लोकमानसिंह कार्कीलाई स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा लेखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०६३ चैत ११ को पत्रसहितको सक्कल फाइल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट उहाँलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्नेसम्बन्धी निर्णयको सक्कल फाइल झिकाई आएपछि कानुनबमोजिम गर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।
सक्कल कागज झिकाउने आदेशको अर्थ
अख्तियारमा लोकमान नियुक्तिको सक्कल कागज प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले तिनको अध्ययन गर्नेछ। यस आधारमा उनको नियुक्तिमाथि पुनरावलोकन हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्नेछ। पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिए लोकमानको नियुक्ति संवैधानिक र कानुनसम्मत् हो वा होइन भन्नेमा फेरि अदालतमै बहस सुरु हुन्छ।
लोकमान नियुक्तिको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका अर्यालले नै हुन्। उनले लोकमानलाई नियुक्ति गर्नबाट रोकिपाऊँ भन्दै र नियुक्ति भएको ४ दिनपछि संविधान विपरीत भएकाले बदर गर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २०७० वैशाख २९ गते दायर भएको र लोकमानको नियुक्तिअघि दायर रिटलाई सर्वोच्चले २०७१ असोज ८ गते खारेज गरेको थियो।
अर्यालले लोकमानसँग आयोगको प्रमुख हुन चाहिने उच्च नैतिक चरित्र नभएको, २०६३ सालको जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भन्दै रायमाझी आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको लगायत कारण देखाएर नियुक्ति बदरको माग गरी रिट दिएका थिए।
न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले लोकमानको नियुक्ति कानुनसम्मत भएको भन्दै रिटलाई खारेज गर्ने फैसला गरेको अधिवक्ता अर्यालले बताए।
उनले उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि पुनरावलोकन निम्ति निवेदन दिएका थिए। आयोगको प्रमुख हुन चाहिने अनुभव र योग्यता लोकमानसँग नभएको भन्ने नयाँ प्रमाण भेटिएको भन्दै उनले केही समयअघि पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन्। सोही निवेदनको सुनुवाइमा सर्वोच्चले सक्कल कागज मागेको हो।
