काठमाडौं- पद दुरुपयोगमा संलग्न तथा कामचोर कर्मचारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न मिल्ने गरी सरकारले कानुनी तयारी थालेको छ। गलत काम गर्ने र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारी हटाउन विद्यमान कार्यविधि लामो अनि झन्झटिलो रहेकाले सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारले बढावा पाएको औंल्याउँदै सरकारले छोटो कार्यविधि ल्याउन लागेको हो।
सरकारी निकायमा समयमै काम नभएको, कर्मचारीले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, कार्यक्षेत्र नगएको, सेवाप्रवाहमा राजनीतिक विचार र आस्था हाबी भएको, भ्रष्टाचार बढेको जनगुनासो चुलिएपछि कर्मचारीलाई कस्न कडा कानुन ल्याउने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गर्दै गलत काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई छोटो कार्यविधिबाट अवकाश दिन सकिने कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए। आइतबार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यान्वयन गर्न तीन दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको भोलिपल्टै सबै विषय समेेटेर कार्ययोजना तयार पारिसकिएको जानकारी दिए। अनियमितता गर्ने र कामचोर कर्मचारीलाई छोटो कार्यविधिबाट हटाउनेलगायत योजना कार्यान्वयन गर्न तीन दिनभित्र परिमार्जनसहित कार्ययोजना ल्याउने सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय रहेको उनले सुनाए।
‘काम नगर्ने र गलत काम गर्ने कर्मचारी हटाउने कार्यविधि छोटो बनाउन आवश्यक कानुनी तयारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले तीन दिनभित्र परिमार्जनसहित कार्ययोजना ल्याएपछि थप काम अघि बढ्छ।’
स्रोतका अनुसार नयाँ संविधानअनुकूल हुने गरी सरकारले निजामती सेवा ऐनमार्फत काम नगर्ने र गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई छोटो प्रक्रियाबाट अवकाश दिने व्यवस्था राख्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको हो।
निजामती सेवामा फस्टाएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र राजनीतीकरणका कारण कुनै पनि सरकारी निकायको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कर्मचारी कार्यक्षेत्र जान नमान्ने, सेवाग्राहीलाई सेवा नदिने र भ्रष्टाचारमा संलग्न भए पनि झन्झटिलो कार्यविधिका कारण उनीहरूलाई हटाउन सकिएको छैन।
निजामती सेवामा अहिलेसम्म जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अभ्याससम्म छैन। यसै कारण अधिकांश कर्मचारीमा हाजिर गरेकै भरमा जागिर पकाउने प्रवृत्ति हाबी छ। हाजिर गरेकै भरमा तलब थाप्ने कर्मचारीमा जनताका काम गर्नुपदा ‘नजराना’ खोज्ने मानसिकता मौलाएको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रशासन सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले निजामती सेवा ऐनमा गलत कर्मचारी हटाउने व्यवस्था भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए। उनका अनुसार लामो प्रक्रियाकै कारण कुनै कर्मचारी बिनाजानकारी दुई वर्षसम्म अध्ययनका नाउँमा कार्यालयमा नआउँदा वा गलत काम गर्दा पनि हटाउन सकिँदैन।
‘कुनै कर्मचारी केही महिना पढ्ने बहाना बनाएर विदेश जान्छ, दुई–तीन वर्ष आउँदैन, उसलाई विभागीय कारबाही गर्दा सूचना दिनुपर्ने, ठेगानामै समय राखेर पत्र पठाउनुपर्ने, लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्नेजस्तो प्रक्रियाका कारण ९–१० महिना त्यसै जान्छ,’ उनले भने, ‘दुईपटक त स्पष्टीकरण नै सोध्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यही पनि कारबाही हुँदैन।’
आयोग अध्यक्ष दाहालले कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउन काम नगर्ने र गलत काम गर्नेलाई छिटो प्रक्रियाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गर्नैपर्ने बताए। ‘संविधान जारी भएपछि अहिले त्यसअनुकूलका ऐन बनाउनै छ,’ उनले भने, ‘पुरानो कानुनमा जे कमजोरी देखियो, त्यसलाई सुधार्ने यही बेला हो।’
गत वर्षसम्म अख्तियारले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिसबाहेक अन्य काम नभएको, भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको दाहालले बताए। ‘जिम्मेवारी पन्छाउने, काममा उदासीनता देखाउने कर्मचारीलाई अहिलेसम्म कारबाही नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षसम्म अख्तियारले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेकालाई मात्रै स्पष्टीकरण सोध्ने काम हुन्थ्यो, अहिले अख्तियारलाई अधिकार नरहेकाले त्यो पनि हुन छाडेको छ।’
काम नगर्ने र गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई छोटो कार्यविधिबाट हटाउने व्यवस्था ल्याइने भनिए पनि चाहनाकै भरमा सिधै ‘हायर एन्ड फायर’ को व्यवस्था भने हुन नसक्ने दाहाल बताउँछन्। ‘निजामती प्रशासन निजीजस्तो तत्कालै हायर एन्ड फायर गर्ने खालको हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग परामर्श, सिफारिस र विधि भने पालना गरिनुपर्छ नत्र दुरुपयोग हुन सक्छ, त्यसकारण प्रक्रिया हटाउनेभन्दा पनि छोटो बनाउनमा जोड दिनुपर्छ।’
