२७ फागुन, पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमि अधिकारको समस्या वर्तमान सरकारले समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको पाचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले जतिसुकै चुनौती भए पनि भूउपयोग नीति अघि बढ्ने र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
वर्षांैदेखि जमीनमा रगत र पसिना बगाएका किसानलाई जमीनको मालिक बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उनीहरूलाई अविलम्ब लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अध्य प्रचण्डले जोड दिनुभयो । दश वर्षसम्म भूमि सुधारकै लागि आफूहरूले सङ्घर्ष गरेको र नेपालमा आर्थिक समृद्धिसँग भूमिसुधार प्रत्यक्ष जोडिएको उहाँले बताउनुभयो । “भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसके सरकारमा बस्नुको औचित्य हुँदैन”, अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कम्युनिष्ट पार्र्टीकै सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ ।”
घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर जनताले आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । “यस अवधिमा भूमि समस्या समाधान, औद्योगिकरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धिजस्ता काम गर्न नसके जनता सधैँ कम्प्युनिष्ट पार्टी भनेर बस्दैनन्, जनता सार्वभौम छन्”, उहाँले भन्नुभयो । पार्टी एकीकरणपछिका बाँकी काम अघि बढिरहेको र त्यसलाई चाँडो टुङ्गोमा पु¥याइने उहाँले बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले काम गर्ने व्यक्ति दिन प्रतिदिन गरीब बन्दै जाने र काम नगर्ने धनी बन्दै जाने समस्या गम्भीर रुपमा देखिएको बताउनुभयो । “भूमिविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो । संसद्बाट भूउपयोग विधेयक पारित भएको र यससँगै नयाँ ढङ्गले जमीनको वर्गीकरण शुरु हुने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । सरकारले भूमि बैंकको परिकल्पना गरेको र बाँझो जग्गामा खेतीका साथै एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालनलगायत कुरालाई अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले देशको समृद्धि र विकासका लागि भूमि सुधारका साथै कृषि क्षेत्रको सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले सरकारले बाँझो जमीनमा खेती गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । खेती गर्न चाहने व्यक्तिलाई भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । वर्षांैदेखि बस्दै आएका सुकुम्वासीलाई सरकारले न्यायोचित रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो । “सरकारमा नरहे पनि सहयोग गछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचेतक शान्ता चौधरी, भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजालगायतले वर्षांैदेखि जमीनमा श्रम पसिना बगाएर पनि मालिक बन्न नसकेका भूमिविहिनको जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।(रासस)
