त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(आइओएम)का सात चिकित्सकले आफूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघि बढाएको कारबाही रोक्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अख्तियारले संविधानमै नभएको ‘अनुचित कार्य’अन्तर्गत कारबाही गर्न त्रिविलाई भनेको र त्रिवि रजिष्ट्रारले साउन ४ गते स्पष्टीकरण माग गरी पत्र लेखेको भन्दै आइओएमका निमित्त डिन डाक्टर विमल सिन्हा, सहायक डिन डा.शरद वन्तलगायत सातजनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
सोहि रिटमाथि सुनुवाई गर्दै शुक्रबार नवनियुक्त न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अख्तियारले उनीहरुमाथि अघि बढाएको कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘साउन १६ को पत्र कार्यान्वयन भएमा वा सो बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइएमा निवेदकहरुको वृत्तिविकाससमेत अवरुद्ध हुने देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङगो नलागेम्ममा अख्तियारको निर्देशन पालना गर्ने गरी त्रिविका रजिष्ट्रारबाट लेखिएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्नु,’ आदेशमा उल्लेख छ।
अख्तियारको निर्देशनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सातदिने म्याद दिँदै सातै चिकित्सकलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो। उनीहरूलाई अख्तियारको स्पष्टिकरण सोधिएको यो दोस्रोपटक हो।
रिटमा भनिएअनुसार अख्तियारले यसअघि पनि उनीहरूलाई १५ दिनमा स्पष्टिकरण दिन भन्दै पत्र लेखेको थियो। जेठ १० गते काटेको पत्रअनुसार आफूहरूले सम्पूर्ण विवरणसहित स्पष्टिकरण दिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
त्रिवि रजिष्ट्रारले दोस्रो पटकपनि स्पष्टीकरण सोधेपछि उनीहरू सर्वोच्च आउनुपरेको रिटमा उल्लेख छ।
‘संविधानमै नभएको अनुचित कार्यसम्बन्धि कारबाही’ पहिलो सुनुवाईमै अन्तरिम आदेशद्वारा खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका थिए। यसअघिका संविधानमा अख्तियारलाई अनुचित कार्यमा कारबाही गर्नसक्ने अधिकार थियो। व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै नयाँ संविधानमा अनुचितकार्यमा अख्तियारले कारबाही गर्न पाउने अधिकार हटाइएको थियो।
गण्डकी मेडिकल कलेजले पेश गरेको विवरणहरू प्रमाणीकरण बेलामा नगरेको, त्यहाँ बढी सिट तोक्न सिफारिस गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले सहायक डिन वन्तलाई आवश्यक कारबाही गर्न त्रिविलाई भनेको थियो।
