१. पुराना निर्णयको कार्यान्वयन संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मतदान गर्न कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन हुनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै गठबन्धनले लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ । ‘ओली सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको लिखित प्रतिबद्धता मधेसी गठबन्धनको पहिलो सर्त हो,’ संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले भने । ओली सरकारले मधेस आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिको परिवारलाई १० लाख दिने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्नेलगायतको निर्णय गरिसकेको थियो ।
२. यी काम मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्छ मधेसी गठबन्धनले अब बन्ने सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै आफ्ना थप केही मागको सम्बोधन हुनुपर्ने दोस्रो सर्त पनि तेस्र्याएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी गठबन्धनको संयुक्त कार्यदल बैठकमा मधेसवादी दलका नेताहरूले विभिन्न मुद्दामा जेल परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिई रिहाइ गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।
३. संविधान संशोधन गर्न ‘टाइम फेज’ र संयन्त्र निर्माण मधेसी गठबन्धनमा आबद्ध दलले सीमांकनलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएका छन् । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्दै निश्चित समयसीमा बनाएर काम गर्नुपर्ने तेस्रो सर्त अगाडि सारेको छ ।
‘संविधान संशोधनका लागि एमालेलगायत प्रतिपक्षीमा रहने दलहरूको पनि सहमति आवश्यक पर्छ, उनीहरूलाई पनि सहमतिमा लिन सबै दलहरू रहेको संयन्त्र बनाउने र एउटा निश्चित समयसीमाभित्र संविधान संशोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो सर्त छ,’ यादवले भने, ‘तर, त्यसका लागि लिखित सहमति पहिले चाहिन्छ, त्यसो भए मात्र प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई मतदान गर्न सकिन्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
