८ असोज, बुटवल । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरेको बताउँदै कुनै पनि निकायमा एकै खालको दोहोरो लाग्ने व्यवस्था सरकारले कहीँ कतै नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको ६५औँ साधारणसभाको आज बुटवलमा उद्घाटन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “आम्दानी हुनेले कर तिर्नुपर्छ र बढी आम्दानी हुनेले बढी कर तिर्नुपर्छ । यो नै प्रगतिशील कर प्रणाली हो ।”
अर्थमन्त्रीले वर्तमान सरकार सस्तो लोकप्रियताभन्दा पाँच वर्षसम्म पूर्णरुपले शासन गरेर जनतालाई प्रत्याभूत हुने, देखिने र अनुभूति हुने काम गरेर देखाउने पक्षमा रहेकाले विकासका कामले गति लिन केही समय लागेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक कानून दुई महिनाभित्र संशोधन भइसक्ने जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले लगानीलाई एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउने, कम्पनी कानून, औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी प्रवद्र्धन, विदेशी विनिमय, बैंकिङसँग सम्बन्धित कानून संशोधन भएर लगानीमैत्री वातावरणमा जाने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मुलुकमा अहिले स्थिर सरकार रहेको र जुनसुकै पनि निर्णय प्रक्रिया छिटो गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै उहाँले ‘‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने छन्’’ भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि राज्य सञ्चालनमा स्वाभाविकरुपमा अलि बढी स्रोतको आवश्यकता हुने भएकाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन राजश्व वृद्धि गरी व्यवसाय विस्तार गरेर एकद्वार प्रणालीबाट कर उठाउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राज्यका सबै तहका सरकारले दिने जुनसुकै सेवा प्रदान गर्दा सेवा प्रदायक सबै निकायले सहज, सुगम, सुविधासहित बिना कुनै झन्झट कर तिर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जनताले तिरेको करको उपयोगिता, पारदर्शीरुपले सबै तहका सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था रहेको भएपनि यसको अनुगमनको पाटो केही कमजोर रहेको उल्ल्ेख गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारका आयोजना प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने, प्रदेश सरकारको स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुनसक्ने स्थानी तहको पनि सरोकार र अनुगमन गर्ने अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्नेमा अहिले हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश ५ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले सरकारको तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको बताउँदै निजी क्षेत्र यो अर्थनीतिको महत्वपूर्ण अङ्ग रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश ५ को समृद्धिका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, वन सम्पदा र जडीबुटीको सदुपयोग गरिनुपर्ने यसका लागि निजी क्षेत्र अग्रसर हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।(रासस)
