३ असोज, भद्रपुर । नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका लिम्बुवान् नेताले संविधानमा रहेका गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता मूलभूत विशेषता स्वीकार्य रहेको जनाएका छन् ।
पहिचानसहितको सङ्घीयता आफूहरुको मुख्य माग रहेको जनाउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन संविधानले प्रदान गरेको मूलभूत विशेषतामा सैद्धान्तिक विमति नरहेको बताउनुभयो ।
संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता अपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा आम जनताले परिवर्तनको कुनै अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।”
रासससँगको कुराकानीमा अध्यक्ष लिङ्देनले ‘संविधानमा पूर्ण सङ्घीयता छैन’ भन्नुभयो । ११ प्रदेश हुनुपर्ने, प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाइनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
पूर्वमा लिम्बुवान् आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहनुभएको सङ्घीय लिम्बुवान् राज्य परिषद्का अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङ्वाले नयाँ संविधानमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको सुन्दर विशेषता निहित रहे पनि जातीय उत्पीडन र विभेद नहटेसम्म राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कसैलाई पाखा लगाउने नियत संविधानमा हुनुहुँदैन ।”
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मीना पन्दाकले सुन्दा र देख्दा मात्र होइन, व्यवहारमै अनुभूति हुने गरी संविधानमा सबैलाई समेटिनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समानुपातिक अवधारणालाई सैद्धान्तिकरुपमा नयाँ संविधानले स्वीकार गरे तापनि यसको कार्यान्वयन चित्तबुझ्दो नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
पूर्वमा रहेको लिम्बुवान् आन्दोलनलाई नजीकबाट अध्ययन गर्नुभएका अग्रज लेखक भवानी बराल राजनीतिक आन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । “संविधानमा राम्रो विशेषता भएर मात्र हुन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “पुराना परम्परा र मानसिकता नतोडिएसम्म प्रशासनिक एकाईमा आएको फेरबदलले मात्र आम जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउँदैन ।”
चुनौती नभएको संविधान संसारमै नभएको जनाउँदै लेखक बरालले संविधानवादमा आधारित भएर संविधानको बेलाबेला संशोधन भइरहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
आदिवासी जनजातिको हकहितका लागि कलम चलाउँदै आउनुभएका यलम्बर टाइम्स साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक दिपीन राईका अनुसार संविधानले मुलुक बहुभाषी र बहुजातीय भनी स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा भाषाको अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उहाँले सङ्घीयतामा प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्नेमा यहाँ ठीक उल्टो सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार मात्र अधिकारसम्पन्न भएको बताउनुभयो ।
पूर्वमा पहिचानसहितको सङ्घीयता माग्दै आन्दोलनरत क्षेत्रीय तथा जातीय पार्टीहरु २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानप्रति आलोचनात्मक देखिएका छन् । तर संविधानमा संशोधन गरिए आफ्ना असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकिनेमा उनीहरु उत्तिकै आशावादी पनि छन् ।(रासस)
