७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

संविधान कार्यान्वयनका लागि दलीय एकतामा जोड


Kanchanpur

३ असोज, भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरस्थित क्याम्पस रोडमा रहेको नयाँ नेपाल चाउमिन सेन्टरका सञ्चालक हेमराज जोशी २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका घाइते हुनुहुन्छ ।

मुलुकमा आएको परिर्वतनसँगै चिया पसलको नाउँ नै ‘नयाँ नेपाल’ राखेर व्यापार गर्दै दैनिकी चलाउँदै आएका जोशीले संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन चरणका महत्वपूर्ण कार्यभार सम्पन्न भएपछि देखिएको खुशीसँगै केही निराशासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि सङ्घीय र प्रदेशसभाको सफल निर्वाचन भई मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानु धेरै ठूलो उपलब्धि हो । जनआन्दोलनका घाइते जोशी भन्नुहुन्छ, “स्थानीय तहमा देखिएको केही मनमानीले मन खिन्न भएर आउँछ ।” उहाँले संविधानको दरिलो कार्यान्वयन र असहमत पक्षलाई पनि संविधानमा अटाउनका लागि राजनीतिक दलबीचको एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

“जनआन्दोलनमा तत्कालीन सात दलको एकता अब संविधानको कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धिका लागि देखिन आवश्यक छ ।” जोशीले भन्नुभयो, “अब विकासका लागि राजनीति आवश्यक छ ।” मधेशमा संविधान स्वीकार्य विषयमा देखिएको केही विमति पनि राजनीतिक वृत्तबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
त्यसैगरी कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–१ चाँदनीका बलबहादुर सुनारले संविधान कार्यान्वयनसँगै गाउँमा विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “अब संविधान कार्यान्वयनमा कुनै विमति रहेन ।” खेती किसानी गर्दै आउनुभएका सुनारले भन्नुभयो, “विकासका माध्यमबाट गाउँको मुहार फेरिएको हेर्ने रहर छ ।”

त्यसैगरी कञ्चनपुर नागरिक समाजका अगुवा एवं अभिवक्ता पुनमसिंह चन्दले संविधान लागू भएयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताउनुभयो । “मौलिक हक लागू गर्न कानून निर्माणकै प्रक्रियामा रहेकाले केही अन्योलता देखिएको हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयदेखि तह हुँदै प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न हुनु संविधान कार्यान्वयनको सुखद् पक्ष हो ।” संविधानतः गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोग गठनमा समेत सरकारले तदारुपता देखाउँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रा डा मुकुन्द कलौनीले संविधानमा मौलिक हक धेरै भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । “संविधानमा धेरै हक राखिए तर व्यवहारमा लागू भएजस्तो लागेन ।” उहाँले भन्नुभयो, “मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसक्दा पनि न्याय माग्न काठमाडौँनै धाउनुपर्ने अवस्था छ ।”

संविधानमा सङ्घीयता समावेश गर्न प्रादेशिक संरचनाको ढाँचामा ध्यान नदिइएको उहाँको बुझाइ छ ।
युथ भ्वाइस महेन्द्रनगरका सचिव रदिप पालले संविधान किताबका पानामा सीमित हुन नहुने बताउनुभयो । “संविधानमा धेरै विषय लेखिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् ।” उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो केही गतिविधि संविधान विपरीत देखिएका छन् ।”

बेरोजगार युवालाई रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने विषयमा पनि पहल थाल्नुपर्ने पालको भनाइ छ । संविधान महिला हक/अधिकार धेरै समेटिए पनि महिलाप्रतिको विभेद कायम नै रहेको उहाँको भनाइ छ ।(रासस)


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !