काठमाडौं, ३ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल शुरु नहुँदै सत्तापक्ष र विपक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । संसदको २९ गते असारको बैठकमा आर्थिक विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका थियो, तर सभामुखले सूचना टाँस गरेर साउन ६ गतेलाई बैठक आह्वान गरेसँगै सभामुख ओनसरी घर्ती अप्ठेरोमा परेकी छन् । साउन ६ यता दलहरुबीच सहमति भएन भने सत्तापक्षले नै संसद बैठक अवरुद्ध पार्ने संकेत देखिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले यसपटक सभामुखप्रति आक्रामक हुने रणनीतिका साथ उत्रिएको छ । सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्नेमा माओवादी कार्यकर्ता बनेर प्रस्तुत हुँदा समस्या उत्पन्न भएको आरोप एमालेकै नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले लगाएका छन् । एक टेलिभिजनका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले लिएको अन्र्तवार्तामा मन्त्री पौडेलले भनेका थिए,“सभामुले निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन, हामी पनि अब त्यही अनुसार प्रस्तुत हुन्छौं ।”
साउन ६ गते बोलाइएको बैठकमा सभामुखले अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढाउन जोडबल लगाएमा सभामुखविरुद्ध संसदमा नारा लगाउने तयारी एमालेले तिव्र रुपमा अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । अझ आश्चर्य त के भने, सभामुखको सचिवालयले हिजो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर सभामुले संसदीय नियामावली अनुसार नै आफ्नो कदम चालेको स्पष्ट पारिएको छ । सभामुखको विज्ञप्ती जारी भएपछि त झनै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच मतभेदको दुरी अझै बढेको छ ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल शुरु हुनुपूर्व एमालेले यसअघि नै संसदमा प्रस्तुत भएका बजेट सम्बन्धी आश्रति विधेयक पारित गर्नुपर्ने शर्त तेर्साएको छ । उता कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव पेश भइसकेपछि अरु एजेण्डामा जान नसकिने अडान राखेका छन् । सभामुख घर्तीले यस विषयमा प्रमुख सचेतकहरुबीच सहमति प्रयास गरेपनि उनीहरु नमिलेका कारण विगतका प्रचलनहरु हेरेर अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गराउने कार्यसूची बनाउनुपरेको बताएकी छन् ।
एमालेले भने विगतमा पनि अविश्वास प्रस्ताव आएपछि कतिपय विधेयक पारित भएको नजिर पेश गर्दै आर्थिक विधेयक पारित नभई अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढ्न नदिने बताएको छ । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको विशेष साक्षात्कारमा उपप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले समेत उक्त अडान दोहोर्याए । उनले आर्थिक विधेयक पारित गर्नेवारे कार्यसूचि आफुहरुलाई जानकारी नै निदिई बैठक स्थगित् गरिएको भन्दै यसबारेमा सभामुखसँग सोधिने बताएका छन् ।
उनले भने,“सम्भवतः एमालेले यसबारेमा सभामुखसँग जवाफ माँग्छ ।”रावलले सैद्धान्तिक छलफल भएर संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसकेको आर्थिक विधेयक पारित नभई अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढ्न नसक्ने बताए । उनले भने,‘असार २९ गतेकै बैठकमा पेश भइसकेका बजेट सम्बन्धी विधेयकमा एकघण्टा भने पनि छलफल गरेर टुंग्याउँ, अनि अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल थालौं भनेका हौं, तर, काँग्रेस र माओवादीका साथीहरुले मान्नुभएन र सभामुखले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा हामी बाध्य भएर अवरोधमा उत्रिन्छौं ।’
यता यो विषयलाई जतिसक्दो चाँडो टुग्गो लगाउनुपर्ने सत्तारुढ दल एमालेको अडान छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको समाधान खोज्न पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई विशेष पहल थाल्न आग्रह गरेका छन् । ओलीकै निर्देशन बमोजिम नेम्वागले आफ्नो भेटघाटलाई तिव्रता दिएका छन् । उनले आईतबार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा नेम्वाङले पछिल्लो समय सभामुखले विवादपस्द काम गरेको भन्दै त्यसबारेमा ध्यानाकार्षण गराएका थिए । उनले सभामुखलाई विवादमा पार्ने ढंगले नजान सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
उनले प्रचण्डलाई आर्थिक विद्येयक पारित गर्न सरकारलाई सघाउन समेत आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिए सबै समस्याको समाधान हुने ठोकुवा गरेका थिए । त्यतिमात्रै नभएर प्रचण्डले एमालेले आफ्नो पार्टीलाई धोका दिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
आजै साँझ पनि प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डवीच वर्तमान राजनीतिक गत्यावरोध हटाउनेवारे झण्डै एक घण्टा लामो छलफल भएको थियो । छलफलको अधिकांश समय नेताहरुले एक अर्काको आलोचना र आरोपप्रत्यारोपमा व्यतित गरेका थिए । बैठक विना निश्कर्ष टुँगिएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए ।
