काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्ना स्पष्ट तीन अडान सुनाएका छन्।
१, राजीनामा नदिने।
२, बजेट आश्रित विधेयकहरु पास नगरी अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्न सक्दैन।
३, संविधान संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा नयाँ सरकार बन्न सक्दैन।
राजीनामा नदिने
देउवा र प्रचण्डले सरकार अल्पमतमा परिसकेकोले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए।
बालुवाटारबाट निस्किएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘हामीले भन्यौँ कि परिस्थिति नयाँ भएको छ। प्रमुख दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर वातावरण सहज बनाइदिए बजेटका आश्रित विधेयक पनि पारित हुन्छन्, अन्य समस्या पनि हल हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानको केही व्याख्यामा अन्तर परेको र संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले त्यसको सामान नगरीकन त्यत्तिकै कहाँ राजिनामा दिने भन्ने ढङ्गले कुरा गर्नुभयो।’
‘राजीनामा र अविश्वास सँगसँगै जाँदैन, राजीनामा भनेको समझदारीमा हुने कुरा होे’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृृत गर्दै राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफू बाधक बन्ने छैन राष्ट्रमा अफ्ठेरो परेका बेला, समझदारीमा गए समझदारीमै नभए संवैधानिक हिसावले जानुपर्छ भन्नुभएको छ।’
विधेयक पास नभई अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्दैन
रिमालका अनुसार बजेट आश्रित विधेयकहरु पास नगरी अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न समस्या हुने कुरा पनि देउवा र प्रचण्डलाई ओलीले स्पष्ट पारे।
यसअघि एमालेकै नेताले पनि आउँदो साउन ६ गते सदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नदिने गरी सदनमा प्रस्तुत हुने तयारी गरिरहेको पहिलोपोस्टसित कुराकानीमा खुलाएका थिए। उनका अनुसार बजेट असार मसान्तसम्म पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सभामुखले मिचेको भन्दै संसदमा विरोध गरेर अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नै नदिने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि एमाले भन्ने पार्टी पनि भएको देखाउन आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। लगत्तै एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै – ‘कन्फ्रन्टेसनको रहर लागे हामी तयार छौँ’ भन्दै चुनौति दिएका थिए।
रिमालका अनुसार ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा सभामुखले जुन किसिमले (अविश्वासको प्रस्तावको) कार्यसूचीलाई अघि बढाउन खोज्नुभएको छ, त्यो समझदारी भत्काउने किसिमले अघि बढाइरहनुभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।’
सभामुख ओनसरी घर्तीले दलहरुबीच सहमति नभएको भन्दै बजेटका आश्रित तीन विधेयक पास गर्ने कार्यसूची रहे पनि बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्दै साउन ६ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेकी थिइन्। संसद बैठक राख्ने सम्बन्धमा भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारुढ दल एमाले र राप्रपा नेपालले बैठक राख्नुपर्ने र कांग्रेस र माओवादीले राख्न नहुने अडान लिएका थिए।
संविधान संशोधन नभई नयाँ प्रम चुनिन सक्दैन
प्रधानमन्त्रीले संविधानको अहिलेकै व्यवस्था अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिन नसक्ने पनि देउवा र प्रचण्डलाई बताएका थिए।
‘नेपाल संसदीय सर्वोच्चता भएको देश नभई संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश हो र संविधानमा लेखिएका अक्षरहरुलाई ख्याल गरेरै हामी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँले स्पष्ट राख्नुभएको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै रिमालले बताए।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा २९८ मा सरकार परिवर्तनको स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले समझदारीमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत राखेका थिए। संविधानको धारा २९८ मा संविधान लागू भइसकेपछि संसद अधिवेशन सुरु भएको सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री सहमतिको आधारमा नभए बहुमतको आधारमा हुनुपर्ने लेखिएको छ। केही कानुनविद्ले यसैलाई आधार मानी सात दिन लेखिएको धारा नौ महिनापछि प्रयोग हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्।
‘संवैधानिक हिसाबले जाँदा खाल्डाखुल्डी छन् भने त्यसलाई पुर्न सकिन्छ तर त्यो समझदारीमा हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो’, रिमालले भने।
तर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई देउवा र प्रचण्ड दुवैले अस्वीकार गरेका थिए। सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले ‘दुई तीन दिन अझै समय बाँकी रहेकाले छलफललाई जारी राख्ने बताए।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच भएको यो पहिलो वार्ता थियो।
