३० साउन, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् ’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएकामा गुनासो गर्नुभयो । उहाँहरुले एक हजार जनसङ्ख्या भएका स्थानमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भए मात्र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने, कृषि र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई पनि प्रसूतिका बेला बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा गरीबलाई पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, शशी श्रेष्ठ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, गगनकुमार थापा, डिला सङ्ग्रौला, अञ्जना विशंखे, मनकुमारी जोशी, तुलसी थापा, सूर्यप्रसाद पाठक र दुर्गाकुमारी विकले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । विधेयकबाट गर्भपतन र जन्म नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नाका साथै मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग हुने बताउँदै उहाँले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्र स्थापना हुने जानकारी दिनुभयो ।
(रासस)
