२ फाल्गुन २०८२, शनिबार

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश


सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश माग गरिएका विषय अन्तिम आदेशबाटै सम्बोधन हुने प्रकृतिका रहेको निष्कर्ष सुनाएको हो ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यस्तै सर्वोच्चले रिटमा उठाइएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा विपक्षीहरूबाट सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु