काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ । अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलसँग सर्वोच्चले आज लिखित जवाफ माग्ने सर्वोच्चको आदेश गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको अवहेलना निवेदनमा आज मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरूद्ध अदालतको अवहेलना निवेदनमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। इजलासले दुबै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जेठ १५ गतेको बजेटमार्फत् प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै जेठ २५ गते निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनले सुरूमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको नाम किटान गरेर निवेदन लगेका थिए। तर पछि छलफल गरी नाम हटाएर निवेदन दर्ता भएको थियो।
२०७८ जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय व्ययको सार्वजनिक वक्तव्यको बुँदा न. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ भन्ने बजेट वक्तव्य जारी गरिएको थियो।
सो बजेटको बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अधिवक्ता त्रिपाटीले रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा संवैधानिक इजलासले २०७९/१/७ गते खानिजन्य निकासीलाई रोक्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।
