प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका १२ न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र २२ राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु

१०,असार २०७३:- संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका १२ न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र २२ राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ

नवगठित समितिले बिहीबार आफ्नो कार्यविधि तय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रस्तावित व्यक्ति सम्बन्धित पदका लागि अयोग्य हुनुपर्ने कारण भए उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई १० दिनको समय दिएको छ ।

समितिले उजुरीका लागि राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन, उजुरीको छानबिन गर्ने, सम्बन्धित उम्मेदवारको सुनुवाइ गर्ने र अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यविधि तय गरेको छ । आवश्यकताअनुसार उपसमितिमार्फत प्राप्त उजुरी छानबिन गर्ने लगायत काम गर्न सक्ने प्रक्रिया पनि निश्चित गरेको छ ।

समितिका सदस्यसमेत रहेका एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालका अनुसार कार्यविधिले बेनामे उजुरी निरुत्साहित गर्ने र समितिको प्रारम्भिक छानबिनमा विश्वसनीय देखिएका उजुरी मात्रै सार्वजनिक गर्ने कार्यविधि तय भएको छ । ‘प्रस्तावित व्यक्ति पदका लागि अयोग्य हुनुपर्ने भरपर्दो आधार पेस गर्ने उजुरीकर्ताले आफ्नो पहिचान गोप्य राख्न चाहेमा समितिले त्यसको सम्मान गर्नेछ,’ उनले भने ।

तोकिएको अवधिमा सचिवालयमा प्राप्त हुने सबै उजुरी खामबन्दी गरिनेछ । उजुरीको समयसीमा सकिएको तीन दिनभित्र समितिको बैठक बसी प्राप्त सबै उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्ने र तथ्यपरक उजुरीलाई मात्रै सुनुवाइ प्रक्रियामा लगिनेछ ।

छानबिन सकिएपछि समितिले नियुक्तिका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारहरूलाई छलफलका लागि बैठकमा डाक्न सक्नेछ । सुनुवाइ प्रक्रियामा उम्मेदवारले सांसदको प्रश्न र आफूविरुद्धका उजुरीको सामना गर्नुपर्छ । उम्मेदवारहरूले प्रस्तावित पद (संवैधानिक निकाय वा राजदूत)मा नियुक्त भए आफूले गर्ने कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ ।

संसद् नियमावलीअनुसार प्रस्तावित व्यक्तिहरू सम्बन्धित पदका लागि अयोग्य ठहरिन सुनुवाइ विशेष समितिको दुई तिहाइले अस्वीकार गर्नु पर्छ । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूको बहुमत छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापित संसदीय सुनुवाइको अभ्यासमा प्रस्तावित कुनै पनि उम्मेदवारको नाम अस्वीकार भएको छैन ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सुशीला कार्की र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि अयोधिप्रसाद यादवको नाम सिफारिस गरेको छ । सुनुवाइ समितिको अभावमा त्यसअघि नै न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीशको पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न पाएको थिएन । सरकारले यसअघि नै राजदूतका लागि प्रस्तावित २२ जनाको नाम सुनुवाइका लागि पठाएको थियो ।

सुनुवाइको पहिलो प्रक्रिया सकिन कम्तीमा असार तेस्रो साता लाग्नेछ । समितिबाट सहज अनुमोदन हुँदा असारभित्रै सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति हुन सक्छ।