काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसीजे) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालका तर्फबाट कुरा उठाएकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस्) को माग गरेको हो ।
विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरुले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रही मन्त्री डा देउवाले उक्त अदालतमा नेपालको धारणा राखेकी हुन् ।
सो अदालतको सुनुवाइका क्रममा उनले नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त पेस गर्दै भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनका कारकमा नेपालको योगदान अति नगण्य छ तर पनि अहिले हामी जलवायुजन्य सङ्कटसँग जुध्नका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहेका छौँ । त्यसैले हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ ।’
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रतिकुल असर देखिएको मात्र नभई नेपाल उच्च जोखिममा रहेको उनले बताइन् ।
नेपालका उच्च पहाड र हिमालहरुले प्राकृतिक रुपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका तथा यहाँका नदीहरूको स्रोत हिमाल रहेको र यही नदी स्थानीय बासिन्दाको पानीको स्रोत रहेकामा अहिले तिनै हिमाल कालापत्थरमा परिणत भइरहँदा यो नै प्राकृतिक बिपत्तिको कारण बनेको उनले बताइन् ।
इसिमोडको हालैको एक अध्ययनले अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्द कुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरुले यो शताब्दिको अन्त्यसम्ममा हाल विद्यमान अवस्थाको ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री डा देउवाले यसका कारण उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा बाढीपहिरोका साथै अन्य पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या थप बढ्ने खतरा रहेको बताइन् ।
उनले नेपालको संवेदनशीलतालाई सङ्केत गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु सङ्कट ज्यादै नराम्रोसँग भोगिरहेको बताएको पनि मन्त्री डा देउवाले स्मरण गराइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको सामना गर्नुपर्यो । नेपालमा भिषण बर्षा भयो र हामीले अकल्पनीय क्षति पनि व्यहोर्नुपर्यो । जसका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो ।’
