काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने विषय निष्कर्शमा पुर्याउन जुटेको सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आफैमा ऐतिहासिक महत्वको भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको छलफलमा सभापति देउवाले सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्ष एक स्वरमा सर्वसम्मतिका साथ एकै ठाउँमा उभिनु ऐतिहासिक भएको धारणा राखे ।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवाले भने, “हामीले समग्रमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकिरहेको अध्यायलाई विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेका छौँ । त्यसमा आज हामी सबै राजनीतिक शक्ति र सरोकारवाला पक्ष एकस्वरमा सर्वसम्मतिका साथ उपस्थित भएका छौँ । यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको घडी हो ।” उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न कानुनका साथै सक्षम आयोग गठनको आवश्यकता औँल्याए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सभामार्फत सबै पक्ष तथा तह र तप्कालाई आह्वान गरे । “हामीले एकअर्कालाई शङ्का वा आरोपित गर्नेभन्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारी छनोट र प्रभावशाली कार्य प्रणालीप्रति सजग हुन आवश्यक छ । यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगको प्रभावकारितामा निर्भर रहन्छ । आउनुहोस्, इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार मिलेर पूरा गरौँ”, उनले भने । मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर समाधान दिने नेपालले विशिष्टि शैली अपनाउने गरेको प्रशंग उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपण र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको बताए ।
जस्तोसुकै जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरु आफै सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेका नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको बताए ।
सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको सभापति देउवाले बताए । “यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ”, उनले भने ।
लामो समयदेखि द्वन्द्वपीडित न्यायको खोजीमा रहेका भन्दै सभापति देउवाले उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पीडित स्वयं र परिवारजनले थप पीडा व्यहोर्नु परेको बताए । सो विधेयक कानुन बने पश्चात द्वन्द्वका सबै पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो ।
