काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा कार्यदल तहमा भएको समझदारीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन राजनीतिक दलका शीर्षनेतासमक्ष हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलका सदस्यहरु गृहमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, एमालेका मुख्यसचेतक महेशकुमार बर्तौला र माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले उनीहरुसमक्ष समझदारीसम्बन्धी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनिरहेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा यही साउन १७ गते सहमति भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल, मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालगायत सहभागी थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्रमुख दलहरुबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो ।
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौज्दारी कानुनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।
कार्यदलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन कानुनी उल्झनलाई समाप्त गरेर जाने ठाउँमा पुगेको जनाउँदै कसैले हार्ने वा जित्नेभन्दा पनि सिङ्गो देशले जित्ने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने ध्येयका साथ काम गरेको जनाएको थियो । विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीलाई सशस्त्र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा ‘ब्रेक थ्रू’का रुपमा हेरिएको छ ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकाली न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ ।
