काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय स्थगित हुने गरिएको छ । सिंहदरबारमा आज बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुलुकको विभिन्न स्थानमा भएको बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुने भएकाले तत्कालका लागि लागु नगर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
यसअघि सरकारले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न १ साउनदेखि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने छ ।
बैठकले स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन् ।
